सुशासनयुक्त व्यवस्थित प्रदेश : चार वर्षमै देखिनेगरी परिवर्तन

जनता टुडे / शनिबार, पुस १४, २०७५

संघीयताको मर्म अनुसार प्रदेश सरकारहरु गठन भएर सञ्चालनमा छन् । प्रदेश ५ मा पनि प्रदेश सरकारले संघीयताको मर्मबमोजिम भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण र आवधिक योजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारका गतिविधि अघि बढाइरहेको छ ।

यसै सन्दर्भमा प्रदेश ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीसँग विविध विषयमा जनता टुडेका लागि गरिएको कुराकानी यहाँ प्रस्तु्त गरिएको छ ।

तपाइँको मन्त्रालयले के गरिररहेको छ ?
प्रदेश सरकार गठन भएको यो छोटो अवधिमा मन्त्रालयको भौतिक पूर्वाधार र संगठन निर्माणको काम थालनी भएको छ । यो समय सम्ममा प्रदेशले केही ब्यवस्थित काम गरिसकेको छ ।
कानुन निर्माणको चरण शुरु भएको छ ।

अहिले २ दर्जन जति कानुन अघि बढाएका छौं । अरु आवश्यक निर्देशिका र कार्यविधिहरु पनि आफ्नो आफ्नो मन्त्रालय अनुरुप तयार भएका छन् ।

मन्त्रालयलाई कानुन जति आवश्यक छ, फेरि त्यति बन्दै जानेछन् । यो वर्ष प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि चाहिने विजनेश सरकारले बनाएको छ । कानुन निर्माणको आधारभूत कुरा पनि यो वर्ष पुरा हुदैछन् । नयाँ सरकार भएकाले आवश्यकताहरु धरै छन् ।

ती आवश्यकता पूरा गर्दै जानेछ । तर कानुन कार्यान्वयन, परिचालन र व्यवस्थित गर्नको निम्ति थप जनशक्ति चाहिएको छ । त्यसलाई हामी क्रमशः मिलाउदै जाने छौ । अहिले बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा छौं ।

कानुनमात्रै नभई प्रदेशको गृह मन्त्रालयको भूमिका पनि तपाइँकै मन्त्रालयको हो, अरु के के कुरामा मन्त्रालय लागिरहेको छ ?
हाम्रो मन्त्रालयलबाट राहतमुलक कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । कानुनले मागदर्शर्न दिने कुराको सुशासन सुव्यवस्थित गर्दिने कुरा पनि छ । सञ्चार सँग जोडिएको ठाँउमा आम जनतालाई सञ्चारको पँहुच भित्र ल्याइदिने कुरा हो ।

अहिले विकास एजेन्सीको रुपमा फिल्डमा कार्यान्वयन गर्नको निम्ति आवश्यक कर्मचारी संख्या,आवश्यक पूर्वाधार, आवश्यक स्रोत साधनको अभाव छ । त्यसलाई कसरि व्यवस्थित गर्ने र कुन स्पिडमा गर्ने भन्ने कुरामा प्राप्त छलफल भएको छ । यो १०–१५ दिन सम्म अन्तिम तयारी हुन्छ ।

त्यसपछि टेन्डर आहवन गर्नेलाई टेन्डर, समितिद्वारा काम सम्पादन गर्ने समितिलाई अख्तियारी दिएर विकास निर्माण र संरचनाहरु तयारी हालतमा पुग्छन् र कार्य सम्पादन यो चौमासिकबाट सुरु हुन्छ ।

विपद व्यवस्थापन हाम्रो अर्काे दायित्व हो । विपद् त प्राकृतिक कुरा हो । मानवीय रुपले आउने विपत्तिलाई रोक्नका निम्ति त हामिले विभिन्न संरचनाहरु खडा गर्ने, नयाँ ढङगले त्यसको परिचालन विधिहरु बनाउदैे छौ । प्राकृतिक विपत्तिका पनि हामिले निश्चत स्थानहरु यो वर्ष सर्भेक्षण गर्छौ ।

कुन साधन, स्रोत कस्तो जनशक्ति तयार पार्ने निक्यौल गरी त्यसको तयारी गछौ । र सुरक्षाका हकमा पनि नयाँ कानुन र नियम बन्छन् । शान्ति सुरक्षाको कुरा त प्रदेश प्रहरीको स्वतन्त्र संगठन स्थापित हुन्छ । त्यो शक्ति परिचालित नहँदासम्ममा अहिले संघिय एजेन्सीकै संरचनालाई परिचालन गरेका छौ ।

यसमा कमाण्ड र आपसी कोडिनेसनमा सहजतापूर्वक जाने कुरा बन्दैछ । संघिय ऐन बमोजिम हुने कुराहरुको निम्ति संघिय ऐन बनेपछि मात्रै काम हुन्छ । हामिले आफ्नो प्रदेशको संगठनात्मक संरचना करिब करिब मन्त्रीपरिषदबाट परित गरिसकेका छौ ।

तैपनि अहिले कमाण्डको विषयमा केही कुराहरु आएका छन् । विशेषगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहितका केही कार्यालयको कुरा त्यो एजेन्सीले नबुझेको कुरा हो । संविधानले प्रष्ट पारिसकेको कुरा नबुझ्नु ति निकायको कमजोरी हो । त्यस्ता निकाय संघीय सरकारसंग जोडिन्छन तर निकायगत काम प्रदेश सरकारले गराउनुपर्छ । यही नै संविधानको मुल कुरा हो ।

प्रदेशको शान्ति, सुरक्षा, अपराध नियन्त्रणलगायतका लागि के योजना छ ?
प्रदेशको सुरक्षासंगै यहाको विकृति अन्त्यको विषयमा पनि काम भइराखेका छन् । हामिले पूरा टिम बनाएर काम गरिरहेका छौ । अब विकृतिका रुपमा लागुऔषध प्रयोग र ब्यापारको समस्या अहिले बढी छ ।

सुरक्षाका हकमा प्रदेश सरकार गठन हुनुपूर्व यो बुटवल र समग्र तराईलाई असुरक्षित मान्थे ।

अहिले यहाँका व्यापारीहरु, उद्योगीहरु सुरक्षित महसुस गरिराखेका छन् । जति नजिक प्रशासन आईपुग्छ त्यति जनता सुरक्षित हुन्छन भन्ने कुरामा पूर्णानुभुति छ ।

चुनाव वरिपरिमा तुल्सीपुर असुरक्षित जोनको रुपमा थियो । प्रदेश ५ मा त्यस्ता जघन्य प्रकृतिका अपराधहरु सरकार गठन पछि छैनन् ।

अब केही सामाजिक रुपले आउने सम्भावित तनावहरुलाई समयमै व्यवस्थापन गरिसकिने संयन्त्र छ । पहिला जस्तो विकास निर्माणमा डनबाद छैन । र त्यसो देखिएमा पनि हामी अत्यन्त सचेत छौं ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि पनि तपाइँको मन्त्रालयको भूमिका रहन्छ, कसरी काम गर्नुहुन्छ ?
शान्ति सुरक्षासंगै संघीयता मजबुद बनाउने अर्काे अभिभारा प्रदेश सरकारमा छ । त्यसैले जति संघियताको मर्म पुरा गर्छौ, प्रदेश त्यति मजबुत हुन्छ, र संघियता बलियो हुन्छ ।

प्रदेश जति कमजोर भयो संघियता त्यतिकै कमजोर हुन्छ । संविधानको मूल मक्सत नै प्रदेशलाई सर्व शक्तिवान बनाउनु र जनतालाई सेवा सुबिधा दिनु हो । जनताले स्थानीय तहसम्म जोडिएर जति सेवा सुविधा लिन्छन् त्यसको कार्यक्रमिक रुपरेखामा प्रदेश नजिक हुन्छ ।

नितिगत पक्ष संघिय सरकारसँग रहन्छ । यो संविधानले निश्चित गरेको मापदण्ड हो । यो संरचना कसरी रहन्छ भन्ने कुराको मापदण्ड संविधानले प्रष्ट भन्दिएको छ ।

निति निर्माताको तह, ऐन, राष्ट्रिय रुपले आम जनतालाई प्रभाव बनाउने मौलिक अधिकार सम्बिन्ध प्रश्न संघिय सरकारकै आइडियाबाट सञ्चालित गरेर एकरुपता आउँछ ।

राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमताका मूल इश्युमा त्यसले नै सरोकार राख्नु पर्छ । दोस्रो त्यहाँको विकास निर्माण जनतालाई विकसित रुपमा समृद्वि पार्ने कुरा प्रदेश सरकारले सोच्नुपर्छ ।

स्थानीय तहले दैनिक सेवा प्रवाहका कामहरुलाई बढि प्राथमिकताका रुपमा राख्नुपर्छ ।

अहिले, मुलुकमा तिन वटा प्राथमिक शक्ति छ, संविधानमा नितिगत तहको निर्णायक शक्तिको रुपबाट राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा, योजना आवधिक रुपले र एउटा निश्चित रणनितिमा उकाल्नका निम्ति कार्य योजना तयार पार्ने प्रदेश सभा र दैनिक कार्य सम्पादन तथा दैनिक जनताको सेवा सुविधाको कार्य गर्ने स्थानीय तह ।

संघियताको परिकल्पनामा यो मोडालिटी बनेको छ । त्यसलाई समात्ने कुरा नै संघियतालाई समात्ने कुरा हो ।

संघीयता कार्यान्वयनमा जानकै लागि हामिले ऐन तयार पारिसकेका छौ । प्रहरी ऐन पनि त्यही चरणमा छ । संघीय ऐन छिटो बनोस भन्ने हाम्रो कामना छ । यो ऐन निर्माणमा समन्वय आवश्यक छ ।

सायद संघिय एजेन्सीले पनि यो मर्मलाई राम्रो सँग बुझेका छन् ।

संघ, प्रदेश र तहबीचका साझा सूचिका सवालमा संघले कानुन बनाए पछि मात्र लागु गर्ने प्रकृतिका कानुनमा संघले नै जिम्मेवार लिनुपर्ने हुन्छ । एकल अधिकार सूचि भित्र रहेका ऐन कानुन नियम नियमावलीहरु चहि प्रदेशले नै बनाउछ । त्यो नियमित रुपले अगाडि बढछ ।

प्रदेशका कानुन निर्माणका विषयमा कानुन मन्त्रालयले अरु मन्त्रालयले उठाएको मस्यौदाको सैद्धान्तिक स्वीकृतिको निम्ति मदत गर्दछ । उनीहरुले मस्यौदा गरिसकेपछि त्यो नियम संवत, कानुन संवत ढङ्गले भयो कि भएन भनि चेक गर्ने हो ।

तर मस्यौदा चाही सम्बिन्धत मन्त्रालयले नै गर्नुपर्छ । तर अहिले मन्त्रालयमा कानुनका प्रर्याप्त कर्मचारी नहँुदा समस्या भएको छ ।

सबै मन्त्रालयमा कानुन विज्ञ चाहिएको छ । कर्मचारी नहुदा कानुन आयोगलाई सपोर्टमा राखेर हामिले कामलाई अगाडि बढाईरहेका छौ । सधै त्यसरी नै चल्छ भन्नु सोच्नु गलत हुन्छ ।

अर्काे पाटो हाम्रो मन्त्रालय मातहतमा सञ्चार समेत छ । प्रदेश सञ्चार निति त हाम्रो पारित भईसकेको छ ।

सञ्चार निति बनिसकेपछि सञ्चारको कुन कुन एजेन्सी सरकारको मातहतमा राख्ने, कुन कुन प्राइभेट सेक्टरलाई दिने, कति स्थानीय तहले राख्छ कति चाहि अब संघमातहतलाई हुने कुरा त्यो नीतिमा रहनेछ ।

त्यसैले अब सञ्चारलाई जनमैत्री र सरकारमैत्री कसरी बनाउने भन्ने विषयको रुपरेखा बनाउदैछौं ।

सञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थापकिय पक्षमा सहयोग गर्ने, तिनको सिप क्षमता अभिवृद्विका निमित कार्यक्रमहरु बनाउने, उत्प्ररेरित गर्ने काम गर्दैछौं । ती सँगै छापाखाना र त्यसको ऐन पनि लैजादैछौ ।

सञ्चारकर्मीहरुको न्युनतम पारिश्रमिक कति हुने भनी पनि तोकिसकेको छ । त्यो अनुसारको उजुरी आएमा हामीले सम्बिन्धित पत्रकारहरुलाई आफ्नो नियम अनुसार पारिश्रमिक दिलाईदिने काम कर्तव्य पूरा गछौ ।

अब अपेक्षा र सम्भाव्यताका पनि केही कुरा गरौं । प्रदेश सरकार र तपाइँको मन्त्रालयबाट जनताले के अपेक्षा गर्ने ?
प्रदेश सरकार बनेपछिको एक वर्षबाटै शुसासनयुक्त प्रदेश बनेको जनताले हेर्न पाउनुहन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । यो वर्ष कानुन निर्माणको वर्ष भनेका छौँ ।

अर्को वर्ष कार्यान्वयानको वर्ष भयो । अर्को वर्ष सम्पूर्ण जनसमुदायलाई थाहा हुने गरी विकास कार्य गराउँछौँ ।

हाम्रो उदेश्य भनेको नै नेपालको कानुन र प्रदेश ५ को कानुनको बारेमा जानकारी दिने र कुन तहको के काम हो भन्ने जानकारी दिने पनि हो । त्यसपछि कानुनी रुपमा जानकारी बढ्नेछ ।

अनुशासित समाजको परिकल्पना हाम्रो छ । सुसासनलाई व्यवस्थित गर्दे जाँदा यो उदेश्य अवश्य पुरा हुने छ । कमजोरी तथा त्रुटिहरु हुन्छ, त्यसलाई परिवर्तन गरेर भए पनि कार्य गर्छौ ।

त्यसैले बाँकी ४ वर्षमा प्रदेशलाई उत्कृष्ट बनाउने योजना पनि बनिरहेका छन् ।

कानुन निर्माण र कार्यान्वायनको माध्ययमबाट शुसासन युक्त बनाउने हो । यो हामीपूरा गर्छौ ।

प्रदेश सरकार बनिसकेपछि नै जनताले देखिने गरी विकास खोजेका छन् । यति बेला पेपर एजेण्डाका कार्यहरु भईरहेका छ ।

पेपर एजेण्डा कार्यान्वयन भएपछि बल्ल देखिने विकासका काममा सरकार जान्छ । पेपर वर्कको अर्थ कुन बाटो हिड्ने हो ।

त्यहाँ पु¥याउनको लागि पहिला गोरेटो कोर्ने भनेको पेपर एजेण्डा हो । यो वर्ष अत्याधिक कोशिस गरेर अहिले भईरहेका पुराना, खराब प्रवृति जसले गलत स्थानमा पु¥यायो र राज्यसंस्थालाई नै एउटा ठुलो बिद्रोहमा पुरायो त्यसलाई सच्चाउने गरी पेपर वर्कमा गर्छौ ।

र त्यसपछि त्यो कार्यान्वयन हुन्छ । कार्यान्वयन हुने बेलामा जनताको जीवन परिवर्तन भएको देखिनु पर्छ । उनीहरुले बिकासमा पनि अहिले भईरहेको भन्दा गुणात्मकता देख्नु पर्दछ । जीवन यापनको तरीकामा पनि फरक देखिनुपर्छ । यसमा हामी सचेत छौं ।

यो क्रमश देखिने चिज हो । एकैपटक बनिहाल्दैन । यकैपटकमा कायापलट हुँदैन् । केही ठुला परियाजनाहरु यस्ता हुन्छन कार्य गर्दैमा ४/५ वर्ष लाग्न जान्छ ।

साना परियोजनालाई पनि १/२ वर्ष पनि न्युनतम नै लाग्छ । ९ महिनामै केही भएन भनिहाल्नु् पनि त्यति सान्दर्भिक नहोला ।

सपनाको बाटो देखाईएको छ । त्यसको कार्यन्वयनको बाटो कोर्ने र पुरा गर्ने अभियानको पहिलो वर्षमा छ । पहिलो वर्षमा त्यति ठुलो परिकल्पनाको नतिजा नआउला पनि । हेरौँ । जनताले हेरेरै मुल्याङ्कन गर्ने कुरा हो ।

मैले यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर भन्नुभन्दा पनि जनताले महशुस गर्ने कुरा हो । पहिलोको भन्दा नयाँ भयो भन्ने कुरा महशुस हुनुपर्छ ।

अवको १–२ वर्ष पछि प्रदेशमा विकासको एउटा झलक देखिन थाल्दछ । ३–४ वर्षमा एउटा नयाँ आधार बनि सक्छ ।

हामीले विकासलाई २ भागमा बाँडेका छौँ । पहिलो २ वर्ष परिवर्तन हुँदैछ भनेर जानकारी गराउने र बाँकी समयमा परिवर्तनको महशुस गराउने । यसको लक्ष्य भित्रमा योजनाबद्ध पहल कदमि हामीले गरिराखेका छौँ ।