सातै प्रदेशले प्रदेश लोकसेवासम्बन्धी कानुन छिट्टै पाउँदै, कर्मचारी समायोजनलगत्तै प्रदेश आफैंले भर्ना गर्ने


आइतवार, पुस २२, २०७५

सातै प्रदेशले प्रदेश लोकसेवासम्बन्धी कानुन छिट्टै पाउँदै, कर्मचारी समायोजनलगत्तै प्रदेश आफैंले भर्ना गर्ने

काठमाडौं । सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोगको आधार र मापदण्ड निर्धारणसम्बन्धी ऐन यथाशक्य चाँडो सातै प्रदेशमा पठाउने भएको छ ।

यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले केन्द्रीय लोकसेवा आयोगसँग समन्वय गरी तयार पारेको प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी आधार र मापदण्ड निर्धारणसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभाबाट सो विधेयक प्रतिनिधिसभामा जानेछ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रदेश लोकसेवा आयोगको मापदण्डसम्बन्धी विधेयकलाई स्वीकृत गराइ प्रदेशमा पठाउने तयारी गरिएको जानकारी दिएको छ ।

संसद्ले सो विधेयक स्वीकृत गर्नासाथ सातै प्रदेशलाई प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्ने बाटो खुल्नेछ ।

संविधानले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनका लागि आवश्यक पर्ने आधार र मापदण्डसम्बन्धी कानुन बनाउने अधिकार केन्द्रीय सरकारलाई दिएको छ ।

प्रदेश सरकारले केन्द्रले बनाएको सो आधार र मापदण्डभित्र रहेर प्रदेश लोकसेवा गठन गरी सोका लागि आवश्यक पर्ने कानुन बनाउनुपर्नेछ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगमा प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी तथा प्रहरी छनोट गरी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने अधिकार निहित हुनेछ ।

सरकारले थालेको कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सम्पन्न भएसँगै प्रदेश सरकारले अब प्रदेशमा रिक्त रहने कर्मचारी भर्ना आफैं थाल्नेछन् ।

सरकारद्वारा स्वीकृत गरी संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय गरिएको प्रदेश लोकसेवा आयोगको प्रस्तावित विधेयकमा प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश संगठित संस्था, प्रदेशका अन्य सरकारी सेवा र स्थानीय सेवामा आवश्यक कर्मचारी छनोट गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश लोकसेवा आयोगको हुने जनाइएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४४ मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग रहने व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा ३ मा प्रदेश लोकसेवाको गठनको आधार र मापदण्ड संघीय संसद्ले बनाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगको प्रस्तावित विधेयकअनुसार प्रदेश लोकसेवामा अध्यक्षको नेतृत्वमा बढीमा तीन जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

पदाधिकारी सिफारिसका लागि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशसभाको सभामुख, प्रदेश उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र प्रदेशसभाका विपक्षी दलका नेता रहेको समिति रहनेछ ।

सो समितिको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति हुने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगका पदाधिकारीको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले ६ वर्षको हुनेछ ।

आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार भने प्रदेश कानुन आफैंले निर्धारण गर्नेगरी मापदण्ड तयार पारिएको छ ।

प्रदेशका कार्यालयले परामर्श लिनुपर्ने
प्रदेशका प्रदेश निजामती सेवा, अन्य प्रदेश सरकारी सेवा, संगठित संस्था र स्थानीय तहको सेवाका कर्मचारीको सेवा, सर्तसम्बन्धी कानुन बनाउने क्रममा अनिवार्य रूपमा प्रदेश लोकसेवासँग परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी प्रदेशका सबै सेवाको पदमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्त, प्रदेश प्रहरी सेवाको पदमा बढुवा गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्तलगायतका विषयमा समेत परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

यस्तै, एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहमा सरुवा गर्नुपर्दा पनि परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी प्रदेश निजामती सेवा, अन्य सरकारी सेवा र स्थानीय तहको सेवाका कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायमा पनि परामर्श लिनुपर्नेछ ।

केन्द्रीय लोकसेवाको सिद्धान्त र मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्ने
विधेयकमा प्रदेश लोकसेवाले कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा केन्द्रीय लोकसेवाले अवलम्बन गर्दै आएको सिद्धान्त, कार्यविधि र मापदण्डलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश लोकसेवाले पाठ्यक्रम तर्जुमा, प्रश्नपत्र निर्माण वा परीक्षासम्बन्धी कुनै पनि विषयका सम्बन्धमा लोकसेवा आयोगको सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ ।

प्रदेश लोकसेवाले उम्मेदवारको छनोट गर्दा लिखित परीक्षाका अतिरिक्त प्रयोगात्मक, अन्तर्वाता, र आयोगले तोकेको अन्य तरिकासमेत अवलम्बन गर्न सक्नेछ । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ।

प्रकाशित मिति : आइतवार, पुस २२, २०७५ , ८:५३ बजे

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार


© 2019 janatatoday.com All Right Reserved | Site by : SobizTrend Technology