बुटवल । प्रदेश नम्बर ५ मा प्रदेशसभा र सरकारका गाडी खरिदमा नियतमाथि प्रश्न उठेको भन्दै थप अध्ययन गरिने भएको छ ।

चार पांग्रे गाडीहरु खरिद गर्दा अनियमितता भएको प्रश्न उठेपछि गठन भएको उपसमितिले सार्वजनिक लेखा समितिलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाउँदै कानुनी त्रुटि प्रष्ट नदेखिएपनि खरिद प्रक्रियाका झन्झटहरुको फाइदा उठाएको तर्क गरेको छ ।

एक साताको अध्ययनपछि तयार पारिएको ८ पृष्ठको प्रतिवेदन उपसमिति संयोजक कुलप्रसाद पोखरेलले आइतबार लेखा समिति बैठकमा समितिका संयोजक डिल्ली चौधरीलाई बुझाएका छन् ।

प्रतिवेदन बुझाउंदै उपसमिति संयोजक कूलप्रसाद पोखरेलले गाडी खरिद गर्दा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको पाइएपनि प्रक्रियाभित्रका सौदावाजी र नियतबारे स्पष्ट हुन अझै बाँकी रहेको उल्लेख गरे ।

प्रतिवेदनमा गाडी खरिदका विभिन्न विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै ती विषयहरुमा थप अध्ययन गर्न उपसमिति विस्तार देखि समय पनि थप गरिएको छ । उपसमिति संयोजक पोखरेलले खरिद प्रक्रियाका बारेमा अध्ययन गरेपनि यसको व्यवहारिक पाटोका बारेमा अध्ययन गर्नका लागि थप समय लाग्ने बताए ।

थप अध्ययन गर्नका लागि समितिमा रेवतीरमण शर्मा, बसिउद्दिन खान र गीता थापालाई थप गरिएको छ भने समितिको म्याद १५ दिन थपिएको छ ।

लेखा समितिको आइतबारको बैठकमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश भएपछि समितिका सदस्यहरुले त्यसमाथि छलफल गरेका थिए । केही सदस्यहरुले सवारी साधनहरुको डेकोरेशनदेखि बिमा लगायतका विषयमा समेत प्रश्न उठाउँदै थप अध्ययन जरुरी रहेकोमा जोड दिएका थिए ।

प्रतिवेदन भन्छ: पुनः टेण्डर किन गरिएन?
उपसमितिले गाडी खरिदमा १३ वटा प्रश्न उठाउँदै खरिदको प्रक्रिया पूरा भएपनि नियतमा शंका देखिएको बताएको छ ।
‘सवारी साधनहरु व्यापारका वस्तुहरु भएकाले नियम कानुन भित्र पनि मोलतोलको सौदाबाजी गरी कसरी बढी भन्दा बढी पक्षलाई लाभान्वित गर्ने भन्नेतर्फ पनि सम्बन्धित खरिदकर्ताहरुको ध्यान जान जरुरी हुन्छ’–प्रतिवेदनमा उल्लेख छ–‘यस सम्बन्धमा भएगरेका प्रयासहरु के के थिए सम्बन्धित खरिदकर्ताबाट बुझ्न जरुरी देखियो ।’

सूचनाअनुसार पर्याप्त प्रतिस्पर्धा नभएपछि पुनः सूचना प्रकाशित नगर्नुको पछाडि खरिद पक्षमाथि उपसमितिले प्रश्न गरेको छ । एउटै समयमा खरिद भएका गाडीहरुमध्ये भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको खरिद मूल्यमा फरक हुनुका पछाडिका कारणहरुबारे पनि सोधखोज गर्न आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले भनेको छ ।

उपसमिति संयोजक कुलप्रसाद पोखरेल
उपसमितिको अध्ययनका क्रममा माग गरिएका कागजातहरु उपलब्ध नगराएको भन्दै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ–कतिपय खरिद पक्षबाट सवारी दर्ता किताब, मूल्य भूक्तानीका रसिदहरु, स्टोर दाखिलाको निस्सा आदिका प्रतिलिपि फाइलमा संलग्न भएको देखिएन ।’

सामान्य उपभोक्ताले पाउने मूल्यभन्दा धेरै मूल्यमा गाडी खरिद गरिएकोमा उपसमितिले थप छानबीन र अध्ययन आवश्यक रहेको औल्याउँदै भनेको छ–खरिद भएकै मोडलको गाडी सोभन्दा निकै कम मूल्यमा सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउँदै आएको ब्यहोरा भ्रम वा सत्य के हो ? त्यो कुराले यो खरिद प्रक्रियालाई प्रभावित गर्छ कि गर्दैन ?’ पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले प्र्रदेशसभा र मन्त्रालयहरुबाट गाडी खरिद सम्बन्धी कागजातहरु झिकाई एक हप्ताको समय लगाएर अध्ययन गरेको थियो ।

टाटा स्ट्रोम गाडी खरिद गर्दा फरक फरक मूल्यमा खरिद गरिएको, व्यक्तिगतरुपमा खरिद गर्दा भन्दा महंगो मूल्यमा खरिद गरिएको उठेपछि यसबारे छानवीन गर्न लेखा समितिले पुस २८ गते कूलप्रसाद पोखरेल संयोजक, वैजनाथ कलवार र कल्पना पाण्डे सदस्य रहेको तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।

उपसमितिले प्रदेशसभा सचिवालय र सबै मन्त्रालयबाट प्राप्त फाइलको अध्ययन सकेपछि प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरेको हो । प्रदेश सभा सचिवालयले ११ वटा टाटा स्ट्रोमसहित १३ वटा गाडी खरिद गरेको छ भने विभिन्न मन्त्रालयहरुले ४ वटा टाटा स्ट्रोमसहितका विभिन्न गाडी खरिद गरेका छन् । प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारका लागि खरिद भएका गाडी २२ करोड ७५ लाख ५७ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँका रहेका छन् । त्यसबाहेक मोटरसाइकल तथा स्कुटीमा पनि लाखौं रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

टाटा स्ट्रोम गाडी प्रदेश सभा र मन्त्रालयले खरिद गर्दा तीन थरि मूल्य देखिएको छ । गाडी खरिदमा अनियमितताको प्रश्न उठेपछि सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरी र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता बलदेव शर्मा पोखरेलले गाडी फिर्ता गरेका छन् ।

प्रदेश सभामा खरिद गरिएका गाडीको मूल्य एउटाको ७१ लाख ९५ हजार छ भने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा सोही गाडीलाई ७२ लाख ९९ हजार र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ७२ लाख ४२ हजारमा खरिद गरिएको छ ।