बुटवल-राज्यको मुल प्रवहबाट पछाडि पारिएका समुदायलाई दलित भन्ने गरेको पाइन्छ। सामाजिक संरचनामा जातिय स्तरीकरणको सबैभन्दा तल्लो दर्जामा सूचिकृत भएको समुदाय दलित समुदाय हो। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक तथा धार्मिक रुपमा वञ्चितीकरण गरिएका तथासदिऔँदेखि विभेदको चपेटामा पिल्सिदै आएका दलित समुदायले आजसम्म पनि उन्मुक्ति पाएका छैनन्।
एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि जातीय छुवाछूतको उत्पीडन अन्त्य हुन नसक्नु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि पनि मजाक उडाउनु जस्तै हो ।हामी सबै मानव हौं, प्रकृतिका सन्तान हौं, हाम्रो अर्को कुनै जात छैन । जात त काम, पेशा, व्यवसाय र बसोवासका आधारमा तत्कालीन सामन्ती शासकहरूले रचना गरेका हुन् । त्यसो भएको हुनाले वर्तमान नेपालको संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाबमोजिम कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा उच्च वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछुतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछुत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचारप्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमको प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन भनी स्पष्ट बोलेको छ ।
संविधानमा दलित अधिकारका विषयलाई मौलिक अधिकारको महलमा सम्बोधनमात्रै गरिएको छैन, राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक आयोगको रुपमा संविधानमा स्थापितसमेत गरिएको छ । छुवाछूत देशकै लागि कलङ्क हो । छुवाछूत र जातीय विभेदको अन्त्यका लागि समय–समयमा अभियानसमेत सञ्चालन गरिएका हुन्छन् । कानुनद्वारा नै अन्त्य गरिएको यस्तो विभेद समाजबाट छिट्टै हट्ने अपेक्षा पूरा भएको छैन । उत्पीडित जाति तथा आधुनिक विचार बोकेका व्यक्तिहरुमा समाज छुवाछूतमुक्त हुँदै गएकामा जुन उत्साहको सञ्चार भएको थियो त्यो खुसी पनि क्षणिकका लागि रह्यो । यस्तो कुप्रथाले समाजमा जरा गाडेर बसिरहँदा दलित तथा उपेक्षित वर्ग शोषित र पीडित नै बनेर बस्न बाध्य भए । मुलुकमा विभिन्न परिवर्तनहरु हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दासमेत उपेक्षित वर्गका जनताले मठमन्दिर जाँदा होस् वा सार्वजनिक स्थलमा केही काम गर्दा नै किन नहोस्, कुटिनुपर्ने, दुव्र्यवहार खेप्नुपर्ने र सार्बजनिक स्थलमा हेपिनुपर्ने नियति भोग्दै आएका खबरहरु दिनानुदिन प्रकाशित÷प्रसारित भइरहेका छन् ।
घर, विद्यालय, धारा, पधेँरो, चिया दोकान लगायतका स्थानहरुमा कुनै न कुनै प्रक्रियाबाट दलित समुदायलाई विभेदको व्यवहार गरिएकै पाइन्छ। खासगरी समाजमा जातीय विभेदको अभ्यास भएको हुनालै नै पढेलेखेका दलित समुदायका व्यक्तिहरु आफै तर्किने गर्छन।
कतिपय विद्यालयहरुमा दलित शिक्षक शिक्षिका छन् भने एउटै गाग्रीको पानी नपिउने चलन छदैछ। विद्यालयमा बच्चाबच्चीले समेत जातीय विभेदको कुरा गर्ने गरेको पाइन्छ। कतिपय अन्तरजातीय विवाह गरेका जोडीहरु गाउँमा बस्न सक्ने अवस्था छैन। परम्परावादी सोचाइँले ग्रसित व्यक्तिहरुबाट दलित समुदालयले विभेदको सिकार हुनु परेको ।
पेढेलेखेका शिक्षित वर्गहरुले सामाजिक तथा पारिवारिक प्रतिष्ठाका साथै समाजले उपेक्षा गर्ने त्रासका कारण जातीय विभेदलाई बाध्य भएर स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था छ। जातिय विभेद गर्नु अपराध हो यसलाई नेपालको कानुनले बन्देज गरेको छ भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि अप्रत्यक्ष रुपमा विभेदको संस्कारलाई यथावत राखेको छर्लङ्ग बुझिन्छ।
समाजभित्र रहने हरेक व्यक्तिप्रति समान व्यवहार र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु नैसर्गिक अधिकार पनि हो । जातीय विभेद र छुवाछूतसँग सम्बन्धित घटनाहरु कमैमात्र प्रहरी वा स्थानीय निकायका न्यायिक समितिमा पुग्ने गरेका छन् । अधिकांश विभेदका घटनाहरु मिलापत्रमा टुंगिने गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा लुम्बिीनि प्रदेश मा जातिय विभेदका ६ वटा उजुरी परेको प्रदेश प्रहरी कार्यालये दाङ ले जनाएको छ । राज्यको पुनर्संरचना तथा विभिन्न कालखन्डमा भएको व्यवस्था परिवर्तनले जातिय विभेदलाई जरैदेखि उखेर फाल्न खासै भूमिका नखेलेको होकि भन्ने सवाल अनुमान गर्न सकिन्छ।
जब सम्म हरेक वर्ग समुदायमा रहेको पुरानो सोच तथा सामाजिक रुपान्तरण हँुदैन तब सम्म यस्ता घटनाहरु घटिरहने छन । अहिलेको युवा पुस्ताले जातिय विभेद तथा छुवाछूत अस्वीकार गरे पनि यस अघिका अग्रजहरुमा भने पुरातन जातिय सोच परिवर्तन भइसकेको छैन । समय संगै भौतिक विकास, विज्ञानको विकासमा मात्रै जोड दिनु र सामाजिक विकास तथा समाज रुपान्तरणमा कसैको ध्यान नजानु नै २१औँ शताब्दीमा पनि यस्ता घटनाहरु घट्नुको मुख्य कारक मान्न सकिन्छ । जब समाज र समाज भित्र रहेका व्यक्ति व्यक्ति सचेत हुन्छन अनि मात्रै सामाजिक विभेद न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । संगै सरकारले बनाएको दलित कानूनलाई व्यावहारिक रुपमा छिट्टै कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालमा जातीय विभेद तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि कानुन लागू भएको पाँच दशक पुग्नै लाग्दासमेत त्यो कानुन पालना नहुनु चिन्ताको विषय हो । नेपालको संविधानले धर्म, संस्कार, रीति वा परम्पराका नाममा हुने सबै प्रकारका शोषण, विभेद, असमानता र अन्यायको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, यस्ता विभेदका मुद्दामा न्यायिक छानबिन गरी पीडकलाई सजाय भएको बिरलै मात्र सुन्न सकिन्छ । यो अझै पनि एउटा समस्याका रुपमा रहेको छ । जातीय विभेद हटाउन विभिन्न दल तथा समुदायबाट अभियानहरु चलाइएका छन् । विभेदको अन्त्यका लागि अन्तरजातीय बिहेलाई प्रश्रय दिएर उचनीचको कुसंस्कार हटाउने प्रयासहरु पनि सार्थक भएका छैनन् । कतिपय विद्यालयहरुमै छुवाछूत कायम रहेको पाइन्छ । छुवाछूतलाई अपराध मानेर सिकाउने थलोमै छुवाछूत हुनु, दलित विद्यार्थीले छोएको खाजा गैरदलितले नखानेजस्ता समस्या आउनु भनेको सामाजिक विभेदले जरो गाड्नु हो । अब पनि पानी छोएको निहुँमा कुटिनुपर्ने, खानेकुरा छोइनेजस्ता विभेद हुनु समाज अधोगतिमा जानु हो । मानिसको रगत चल्छ भने पानी नचल्ने भन्ने कहीँ हुँदैन । त्यसैले चेतना भएको मानिसबाट वर्ग, जात, लिङ्ग वा जुनसुकै बहानामा विभेद हुनु सामाजिक अपराध भएकाले समाजमा हुने सबैखाले विभेद अन्त्य गर्नु जरूरी देखिएको छ ।

निष्कर्षः
अब जातीय मुक्तिका आन्दोलनहरू वर्गीय आन्दोलन अर्थात् वर्ग संघर्षका सबै रूपको सबै स्तरमा अभ्यास गर्दै वैज्ञानिक समाजवादको आवश्यकताद्वारा प्रशिक्षित गर्दै लैजाने आम संघर्षसम्बन्धी नीति निर्माणमा जोड दिनुपर्दछ । छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा कागजमा मात्र सिमित हुनुहुँदैन
विशेषगरी जातीय विभेदको अभ्यासलाई जिवन्त राख्नका लागि व्यक्तिको पुरातनवादी सोचले मुख्य भूमिका खेलिरहेको छ। अबको दलित आन्दोलन पहिलो दलित समुदायबाट विकसित भएका उच्चस्तरका नेताहरूले राजनीतिक दल र दलित आन्दोलनबीचको सेतुको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ, दोस्रो राजनीतिक दलित संगठनहरूले सडकको मोर्चालाई सम्हाल्नुपर्दछ र तेस्रो दलित समुदायका सांसदहरूले सरकार र संसदको मोर्चालाई निर्णायक बनाउनुपर्दछ । यसका साथै दलित नागरिक समाज, कानुन व्यवसायीहरू, सञ्चारकर्मीहरू र दलित कर्मचारीहरूका संगठनहरूसँग साझा मुद्दामा समदूरी तर सक्रिय भूमिकाबाट मात्र दलित आन्दोलन पूर्ण हुनेछ । दलित सम्बद्ध सबै जातीय संगठनहरु, पेशाकर्मीहरु, व्यावसायीहरु जातीय विभेदका विरुद्ध अन्तिम संघर्ष गर्नैपर्छ । अबको संघर्ष मानिसको चेतना परिवर्तन गर्ने र मष्तिस्क परिवर्तन गर्ने संघर्ष हो जुन अत्यन्तै मिहिन, जिम्मेवारपूर्वक र सचेतनापूर्वक गर्नुपर्छ । जसका लागि दलितहरुको एकताबद्ध एउटै संगठनको निर्माणमा जोड दिई दलित समस्या राज्यको हो र यसलाई राज्यस्तरबाटै समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गराई गैरदलितहरुको तर्फबाट समेत अभियान सञ्चालन गरी राष्ट्रिय रुपमा नै नेपालको जातीय भेदभावको अन्त्य गर्न आम नागरिकहरु लागिपर्नु पर्छ यो हामी सबैको साझा सवाल हो । जातीय विभेद बिना हामी सामाजिक रुपान्तरण, दिगो विकासको समेत कल्पना गर्न सकिदैन त्यसकारण जातिय विभेद तथा छुवाछुतमुक्त समृद्ध नेपाल हाम्रै पालामा सम्भव छ, आउनुहोस् सबै मिली सहकार्य गरौं र साँच्चिकै नयाँ नेपाल निर्माण गरौ ।