काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत जेठ ९ गते जारी गरेको नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध दायर भएको रिटको सुनुवाइका लागि वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास तोकिएको छ ।

नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध परेको रिटको पहिलो सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले वरिष्ठताक्रमका आधारमा न्यायाधीश छनौट गरेर संवैधानिक इजलास तोकका हुन् ।

उक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूसहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा न्यायाधीशको इजलास तोकेका हुन् ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ ९ गते नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरेकी थिइन् ।