तिलोत्तमा-पछिल्लो समय बजार अनुगमन पेचिलो बन्दै गएको छ । केही दिन अघि बुटवल उपमहानगरपालिकाले हैदरवादी दम बिरर्यानीमा गरेको अनुगमनको विषयलाई लिएर बजारमा केही कुराहरु आए र त्यसबाट आएका अनुत्तरित प्रश्नहरु पनि उब्जिए । अनुगमनका क्रममा कुहिएको मासु प्रयोग गरि बिरर्यानी बनाएर बिक्रि गरेको भन्ने कुरा सारा मिडिया हाउसहरुमा आएका थिए , त्यो बिषयमा सत्य तथ्य के हो ? कुहिएको मासु प्रयोग भएको हो वा होइन ? यदी होइन भने अनुसन्धान नहुदै बजारमा किन हल्ला तथा प्रचारप्रसार गरियो ? अनुगमन गर्ने वा नियमन गर्ने निकायहरु यस्ता बिषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ कि पर्दैन ?यी र यस्ता प्रश्नहरु आम उपभोक्ताहरुको रहेको छ ।

अहिले चोक देखी सामाजिक संजालमा चर्चामा रहेको बुटवल उपमहानगरपालिकामा रहेको हैदरबादी दम बिरर्यानीको चर्चा परिचर्चा चलिरहेको छ । हैदरबादी दम बिरर्यानीमा बुटवल उपमहानगरपालिकाको अनुगमन टोलीले छाला र घाँटी सहितको कुखुराको मासु तथा सडेगलेको मासु बिरर्यानीमा प्रयोग गरेको भन्ने तथ्यका आधारमा समाचार फैलियो । सामाजिक संजाल तथा रेडियो टेलिभिजन तथा अनलाइन समाचार मार्फत गरिएको उक्त समाचारमा कति सत्यता थियो वा त्यसलाई अनुसन्धान नगरीकन गरिएको भ्रामक समाचार ?
बुटवल उपमहानगर पालिकाले गरेको अनुगमन के सहि थियो त हेरौं केही बजार अनुगमन निर्देशिका तथा कार्यबिधि सहित ः–
एपभोक्ता हित संरक्षण समितिमा सम्बन्धित पालिकाका उप–प्रमुख संयोजक रहने गरि पालिकाका आर्थिक समितिका संयोजक सदस्य रहने संघीय सरकारको जिल्ला स्थित जिल्ला प्रशासन वा इलाका प्रशासन कार्यालयका अधिकृत प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ । साथै प्रदेश सरकारका उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित कार्यालयका अधिकृत प्रतिनिधि , विषयगत क्षेत्रका विज्ञका रुपमा विषयगत कार्यालयका एक जना प्रतिनिधि,नगरपालिका कार्यालयका कानुन शाखा प्रमुख, उपभोक्ता हित संरक्षणमा क्रियाशिल संस्थाका प्रतिनिधिबाट एकजना,उद्योग वाणिज्य क्षेत्र संग सम्बन्धित संस्थाहरु मध्यबाट पालिकाले मनोनयन गरेको एकजना, नेपाल पत्रकार महासंघको जिल्ला स्थित प्रतिनिधि , बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन हेर्ने महाशाखा वा शाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था स्थानीय बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन निर्देशिका २०७५ मा उल्लेख गरिएको छ ।
के हो बजार अनुगमन ?
खुलाबजार अर्थ व्यवस्थामा वस्तु वा सेवाको मूल्य सरकारले तोक्ने नभई बजारले निर्धारण गर्ने हुन्छ । वस्तु वा सेवाको माग र आपूर्ति पक्षबीच अन्तक्रि¥या भई मूल्य कायम हुन्छ । आपूर्ति वा मागमा घटबढ हुँदा वस्तु वा सेवाको मूल्यमा पनि घटबढ हुने गर्छ । उत्पादन प¥याप्त भई बजारमा मागको आधारमा वस्तु वा सेवाको आपूर्ति बढी भएमा माग कम भई मूल्य कम हुन पुग्छ । तर, उत्पादन कम भई बजारमा मागको आधारमा वस्तु र सेवाको आपूर्ति कम भएमा मूल्य स्वतः बढ्न जाने हुन्छ । बजारमा मूल्य वृद्धि यी कुराका अतिरिक्त अन्य कारणले पनि हुन्छ । उत्पादनमा भएको कमी, कम आयात, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा भएको मूल्यवृद्धि आदि कारणले स्थानीय बजारमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि हुन्छ । सामान लुकाउनु, होल्टेज वा कार्टेलिङ गर्नु, बजारमा एकाधिकार कायम गर्नु र प्रतिष्पर्धा कम हुनुजस्ता कारणहरू पनि मूल्यवृद्धिमा जिम्मेवार छन् । यस्ता समस्याहरू हर्टाई उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्तिका लागि सरकारले बजार अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बजार अनुगमनका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ र उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०५६ ले निर्दिष्ट गरेअनुरूपको व्यवस्था छ ।
बजार अनुगमनका लागि विभागले जिल्ला प्रशासन का¥यालय, खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभाग, उपभोक्ताका प्रतिनिधिसमेतलाई समावेश गरी अनुगमन टोली खटाउने गरेको छ । उत्पादक वा विक्रेताले स्पष्ट र सबैले देख्ने गरी मूल्यसूची राखे वा नराखेको, साथै अद्यावधिक भए÷नभएको, साइनबोर्ड राखे÷नराखेको, व्यवसाय दर्ता, मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता, आयकर दर्ता गरे÷नगरेको, दर्ता भए नवीकरण भए÷नभएको बारे अनुगमन विभागले गर्ने गरेको छ । विक्रीका लागि राखिएका वस्तुमा लेबलिङ गरे÷नगरेको, ब्याच नम्बर, उपभोग गर्न सकिने अन्तिम मिति, बनेको मिति र अधिकतम खुद्रा मूल्य उल्लेख भए÷नभएको, सडे–गलेका वा म्याद समाप्त भएका वस्तु रहे÷नरहेको भएमा अलग्गै छुट्टयाएर राखे÷नराखेको जस्ता कुराहरू मुख्य रूपमा हेरिन्छ ।
बजार अनुगमन गर्ने प्रक्रिया ः
बजार अनुगमन गर्दा अनुगमनमा खटिई जाने व्यक्तिले आफ्नो परिचय पत्र देखाई बजार अनुगमन गर्नुपर्नेछ । सम्बन्धित व्यावसायीले बिना कुनै अवरोध अनुगमन गर्न दिनु निजको कर्तव्य हुनेछ ।
बजार अनुगमन गर्दा व्यावसायीले बाधा विरोध गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्न वा लेखी पठाउन सक्ने छ ।
बजार अनुगमन गर्दा बस्तु वा सेवाको नमुना संकलन गर्नुपर्ने देखिएमा प्रचलित कानुन बमोजिम नमूना संकलन गरी सो को यथार्थ विवरण खुलाई मुचुल्का तयार गरी व्यावसायीको दस्तखत गराउनुपर्ने छ । सम्बन्धित व्यावसायीले मुचुल्कामा दस्तखत गर्न नमानेमा सोही व्याहोरा जनाई उपस्थित व्यक्तिहरुको रोहबरमा मुचुल्का खडा गरी आवश्यकता अनुसार सिलबन्दी समेत गरी परीक्षणको लागि यथासिघ्र सम्बन्धित निकायमा नमूना सहित लेखी पठाउनुपर्ने छ ।
अनुगमन टोलीले बजार अनुगमन गर्दा तत्काल केही सुधार गर्नुपर्ने देखेमा सम्बन्धित व्यावसायीलाई अबधि तोकी स्थलगत लिखित निर्दैशन दिई सुधार गर्न लगाउन सक्ने छ ।
अनुगमनका क्रममा कुनै कमजोरी फेला परेमा अनुगमन फारममा उल्लेख गरी सडेगलेका वा उपभोग म्याद सकिएको वस्तु रहेको पाइएमा त्यस्ता बस्तुको नमूना संकलन गरी अन्य सबैको रोहबरमा नष्ट गर्नुपर्नेछ । यसरी संकलित नमूना परिक्षणका लागि प्रयोगशालामा पठाउन सकिने छ ।
माथि उल्लेख भए अनुसार हेर्ने हो भने यी प्रक्रिया अनुगमनको क्रममा भएको पाइदैन । त्यहाँ तत्काल फिनेलको प्रयोग गरि सो बस्तु नष्ट गरिएको भनिएको छ । अर्को तिर प्रयोगशालामा अनुसन्धान नै नगरीकन बिभिन्न समाचार माध्यमहरुमा सडेगलेको मासु प्रयोग गर्ने गरेको भनेर उल्लेख गरिएको थियो ।
भारतको हैदराबादमा लामो समय सम्म होटलमा काम गरेका रोल्पाका जनक खड्काले बुटवल उपमहानगरपालिकाको नेपालगञ्ज रोडमा हैदरबादी दम विरर्यानीका नामबाट होटल सञ्चालन गर्दै आएका थिए । उनले कुखुराको छाला र घाँटी आफ्नो होटलमा रहेको तर उक्त मासु बंगुरको आहाराको लागि राखिएको साथै बाहिर राख्दा गर्मी मौसममा गन्हाउने भएकाले फ्रिजमा राखेको बताएका छन् । उनले तिजको माहोलका कारण उक्त मासु लिन आउन ढिला भएका कारण नै यो सबै भएका दाबी गरेका हुन् । उता बुटवल उपमहानगरपालिकाको अनुगमन टोलीले हैदरबादी दम बिरर्यानी खाएका ब्याक्तिले गरेको गुनासोका आधारमा बुटवल उपमहानगरपालिकाका अनुगमन अधिकृत ठगेश्वर पोख्रेल, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च बुटवलका अध्यक्ष समुन्द्र जि सी , नगर प्रहरी लगायत आफुहरुले अनुगमन गरेको र त्यहाँ सडेगलेको मासुको साथै सरसफाइमा समेत लापरबाही गरेको पाइएको समितिका संयोजक एवं बुटवल उपमहानगर उप प्रमुख साबित्रा देवी अर्यालले बताएकी छन् । उक्त अनुगमन पछि हेदरबादी दम बिरर्यानी सुधार नभएसम्म सञ्चालन गर्न नपाउने तथा २२ हजार रुपैया जरिवाना समेत तोकेको अर्यालले जानकारी दिइन ।
गत भदौ बीस गते गरेको अनुगमन टोलिले उक्त हेदरबादी दम बिरर्यानीका संचालकको निवेदन बुटवल उपमहानगरमा पर्याे व्यावसाय धरापमा नपार्न अनुरोध गरिएको निवेदन परे पछि पुःन असोज ४ गते समितिका संयोजक एवं बुटवल उपमहानगर उप प्रमुख साबित्रा देवी अर्याल लगायतको टोलिले अनुगमन गरेको छ । ४ गतेको बुटवल उपमहानगरपालिकाको अनुगमन टोलीले हैदरबादी दम बिरर्यानीले अनुगमन टोलिले दिएको समय सिमामा होटलको सबै पक्ष सुधार गरेको तथा सरसफाईमा पनि सुधार भएको पाइएको अनुगमन टोलिका प्रमुख तथा बुटवल उपमहानगरपालिकाका उप प्रमुख साबित्रा देवी अर्यालले बताएकी छन् । उनले अनुगमन टोलिको बैठकबाट उक्त होटल सञ्चालकलाई आगामी दिनमा आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यको ख्याल गरी होटल सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको पनि जनाएकी छन् ।
उता चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै बुटवल उपमहानगरले गरेको बजार अनुगमनलाई केही पसलेहरुले उपमहानगरको अनुगमनलाई चुनौती दिदै गैरकानुनी काम गर्न छाडेका भने छैनन् । बुटवलका केही पसलमा खुलेआम रुपमा बिक्रि बितरणमा रोक लगाइएका बस्तुहरु बिक्रि बितरण हुने गरेको पाईएको छ ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका अनुगमन तथा मुल्यांकन शाखाका ठगिश्वर पोखरेलले पटक पटक अटेर गरेपछि पछिल्लो समय जनही १०÷१० हजार जरिवाना गरिएको जनाएका छन् । अघिल्ला बर्षहरुमा पनि यी र यस प्रकारका बजार अनुगमन नभएका भने होइनन् । तर पनि कानुनको दायरामा नल्याउदाँ सम्म न व्यावसायीले अनुगमनकारीलाई टेरेका छन् न त अनुगमन प्रभावकारी भएको छ ।
बजार नियमन गर्न यस प्रकारका नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था हुनु सकारात्मक हो । तर, पनि बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । बजार अनुगमनका लागि प¥याप्त बजेट, आवश्यक दक्ष जनशक्ति, लगायतका स्रोतसाधनको कमी रहेको छ ।
संवेदनशील र प्रत्यक्ष जनतासँग सरोकार राख्ने भएकाले खाद्य तथा उपभोग्यवस्तुको नमूना परीक्षणका लागि विभागमा अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न प्रयोगशाला स्थापना गरिनुपर्छ ।
व्यवसायीहरू जिम्मेवार नभएसम्म र स्वयम् उपभोक्तामा सचेतना नआएसम्म विभाग एक्लैबाट मात्र बजार नियमित गर्न सम्भव छैन । बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाई कृत्रिम मुल्यवृद्धि तथा उपभोक्ता ठगीलाई रोक्न सरकार तथा निजीक्षेत्र, उपभोक्ता संस्था, राजनीतिक दल, आम उपभोक्ता, नागरिक समाजसमेतको सहकार्य र समन्वय हुनु आवश्यक छ ।