लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (२०८२÷०८३) को तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्म कुल विनियोजित बजेटको ३४.३१ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
साउनदेखि चैत मसान्तसम्मको यस अवधिमा पुँजीगततर्फ ३२.३६ प्रतिशत र चालुतर्फ ३७.२७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा चैत मसान्तसम्म १३ अर्ब ३४ करोड ९६ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको हो ।
पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा चैत मसान्तसम्म ७ अर्ब ५९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै १५ अर्ब ४३ करोड ५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ चालु बजेटमध्ये समीक्षा अवधिसम्म ५ अर्ब ७५ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आफ्नो वार्षिक बजेटको कुल २३.१८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यसमध्ये चालुतर्फ २४.४९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १२.५१ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयले २४.३७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ, जसमा चालुतर्फ २६.१७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ११.३७ प्रतिशत छ ।
उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको कुल खर्च २२.८२ प्रतिशत छ । चालुतर्फ ४१.९८ प्रतिशत खर्च भए पनि पुँजीगततर्फ १०.९२ प्रतिशतमात्र खर्च भएको जनाइएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ३१.६६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यसमा चालु ४९.०६ प्रतिशत र पुँजीगत २९.६३ प्रतिशत छ ।
यस्तै, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट खर्च ३०.८४ प्रतिशत छ, जसमा चालु ३१.७४ प्रतिशत र पुँजीगत २०.१० प्रतिशत छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सबैभन्दा कम ८.६३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यसमा चालुतर्फ ३१.७४ प्रतिशत खर्च भए पनि पुँजीगत खर्च २.४९ प्रतिशत मात्रै छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३५.१० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ, जसमा चालु ४३.५९ प्रतिशत र पुँजीगत २३.१८ प्रतिशत छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३७.१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यसमा चालु ३७.२८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले हालसम्म आफ्नो वार्षिक बजेटको १०.३८ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ । यसमा चालु २१.४५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३.३० प्रतिशत खर्च भएको छ ।
सहकारी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले ३१ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा चालुतर्फ ४८.४३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३०.१७ प्रतिशत छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले २०.४५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ, जसमा चालु २३.२६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १५.२० प्रतिशत छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने सबैभन्दा उच्च ५३.५१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यसमा चालुतर्फ ४५.८० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ७०.०९ प्रतिशत खर्च भएको उल्लेख छ ।