थापाले सुशासनलाई संविधान संशोधनको केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्ने बताए । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक निकायहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेप र दबाबबाट मुक्त राखिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायहरूलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन संवैधानिक परिषद्को नियुक्ति प्रक्रिया र संरचनामा सुधार आवश्यक रहेको उनले औँल्याए । विगत १० वर्षको अभ्यासको समीक्षा गर्दै खर्चिलो संरचना घटाउने, प्रदेशमा मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या चुस्त बनाउने र संविधानको अनुसूचीमा रहेका साझा अधिकारका सूचीहरूलाई स्पष्ट पार्दै कार्यकुशलता बढाउनुपर्ने कांग्रेसको एजेन्डा रहेको उनले बताए ।

शासकीय स्वरूपका सन्दर्भमा कांग्रेस संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा दृढ रहेको उनले प्रस्ट पारे । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीले ल्याउन सक्ने सम्भावित निरङ्कुशता वा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबिचको द्वन्द्वतर्फ सचेत गराउँदै थापाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थालाई नै थप परिष्कृत र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने बताए ।

संविधानमा लिपिबद्ध गरिएका नागरिकका मौलिक हकहरू, विशेष गरी आवासको हक, दलित तथा विपन्न वर्गको अधिकारको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संवैधानिक तथा कानुनी सुधारहरू गरिनुपर्ने कांग्रेसको अडान रहेको थापाको भनाइ छ।