काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रसँग सम्बन्धित १५ बुँदे माग राख्दै साउन २२ गतेदेखि सञ्चालन गर्दै आएको दबाबमूलक कार्यक्रम अन्त्य गर्ने भएको छ ।

संघले भदौ १ गतेदेखि गन्तव्य मुलुकमा श्रमिक पठाउन बन्द गर्ने घोषणा गरेपछि युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा मन्त्री, सचिव तथा संघका अध्यक्ष, सल्लाहकारसहित पदाधिकारीबीच छलफल भएको थियो ।

छलफलमा संघले अघि सारेका अधिकांश माग नीतिगत विषयसँग सम्बन्धित रहेको र ती माग वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा समेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई पारदर्शी, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन संशोधन प्रक्रिया यथाशीघ्र टुंग्याउन मन्त्रालय र संघले अधिकतम प्रयास गर्ने सहमति भएको छ ।

त्यस्तै, व्यवसायीले थप प्रमाण तथा कागजातसहित आफ्ना विषय वैदेशिक रोजगार विभागमा पेस गर्न सक्ने र विभागबाट समाधान नभए कानुनअनुसार मन्त्रालयमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

छलफलपछि संघले साउन २२ गतेदेखि सञ्चालन गरेका सबै दबाबमूलक कार्यक्रम आजैदेखि अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ