काठमाण्डौ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नियम विपरीत सङ्कलन गरिएको शुल्क विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर देशका केही संस्थागत विद्यालयले अझै पनि कानुन विपरित शुल्क लिने कार्य निरन्तर रहेको गुनासो आएको भन्दै गैरकानुनी रूपमा लिएको शुल्क फिर्ता गर्न सम्बन्धित सबैलाई निर्देशन दिएको हो ।

बढी शुल्क लिएको भए शिक्षा ऐन २०२८ अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन गृह मन्त्रालय, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र पालिकाबाट आवश्यक समन्वय गर्न पनि मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयले निजी विद्यालयलाई शैक्षिक सत्र शुरू हुनु पहिले नै विद्यार्थी भर्ना नगर्न र स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी शुल्क नलिन पुनः सचेत समेत गराएको छ ।

यसअघि पनि मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर र पालिकालाई परिपत्र गरेर बढी शुल्क नलिन ताकेता गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार शैक्षिकसत्र शुरू भएपछि मात्र विद्यार्थी भर्ना लिन मन्त्रालयले भनेको छ ।

विद्यार्थीको शुल्कसम्बन्धी गुनासोको रिपोर्टिङ तथा सहजीकरणका लागि शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रमा सहायता कक्ष ९हेल्प डेस्क० स्थापना गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । संस्थागत ९निजी० विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशका २०७२ अनुसार निजी विद्यालयले विभिन्न १४ वटा शीर्षकमा शुल्क लिन पाउनेछन् ।

मासिक पढाइ, वार्षिक, भर्ना, धरौटी, परीक्षा, कम्प्युटर, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र, विशेष प्रशिक्षण, आवास, भोजन, परिवहन ९यातायात०, शैक्षिक भ्रमण, अन्तर विद्यालय प्रतियोगिता सञ्चालन र शैक्षिक सामग्रीका लागि शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ ।

मासिक पढाइ शुल्क १ वर्षमा १२ महिनाभन्दा बढीको लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकाको शुल्क शीर्षक र मापदण्ड विवरणअुसार भर्ना शुल्क जुन कक्षामा भर्ना हुने हो त्यही कक्षाको स्वीकृत शुल्क एक पटक मात्र लिन पाइनेछ । भर्ना शुल्क १ महिनाको मासिक शुल्कभन्दा बढी लिन पाइनेछैन । यी शुल्क सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गराएर मात्र लिन पाइनेछ ।