काठमाडौं । २८ जना नागरिक अगुवाहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको पछिल्लो कार्यशैलीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सरकार “सर्वसत्तावाद उन्मुख” भएको आरोप लगाएका छन्।

सोमबार जारी गरिएको ‘नागरिक अपिल’मार्फत उनीहरूले सरकारका विभिन्न निर्णय र कदमहरूले लोकतन्त्र, संविधानवाद र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि खतरा बढाएको बताएका हुन्।

अपिलमा विशेषगरी सुकुम्बासी बस्तीमाथि गरिएको बलपूर्वक बेदखली, अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने प्रवृत्ति, तथा संघ–संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारीलाई लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको विपरीत भन्दै आलोचना गरिएको छ।

नागरिक अगुवाहरूले सुकुम्बासी बस्तीमा गरिएको कारबाहीलाई “अमानवीय र गैरसंवैधानिक” करार दिएका छन्। उनीहरूले बस्ती खाली गराउँदा पर्याप्त वैकल्पिक व्यवस्था नगरी बल प्रयोग गरिएको, जसका कारण हजारौं नागरिक विस्थापित भएको, बालबालिकाको शिक्षा प्रभावित भएको तथा दुई जनाले आत्महत्या समेत गरेको उल्लेख गरेका छन्। यस्तो कार्यले संविधानले सुनिश्चित गरेको आवासको अधिकारको उल्लंघन गरेको उनीहरूको ठहर छ।

त्यस्तै, पत्रकारलाई घटनास्थलमा जान नदिने, फोटो तथा भिडियो मेटाउन लगाउने जस्ता कार्यले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकमाथि गम्भीर प्रहार भएको अपिलमा उल्लेख छ। नागरिक अगुवाहरूले यसलाई राज्यको “निरंकुश चरित्र” को संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने अभ्यासलाई पनि उनीहरूले कडा आलोचना गरेका छन्। पर्याप्त बहस र छलफल नगरी अध्यादेश ल्याउनु संसदीय प्रणालीको अवमूल्यन भएको भन्दै उनीहरूले तत्काल संसद् नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न माग गरेका छन्।

यस्तै, विद्यार्थी संगठन, ट्रेड युनियन लगायतका संस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारीप्रति पनि उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। यस्तो कदमले संविधानले प्रत्याभूत गरेको संगठित हुने स्वतन्त्रताको उल्लंघन गर्ने भन्दै सरकारलाई निषेधकारी नीति नअपनाउन चेतावनी दिएका छन्।

अपिलमा विश्वविद्यालय र न्यायालयमा हस्तक्षेप बढाउने प्रयास, तथा संघीय संरचनामाथि केन्द्रबाट नियन्त्रण बढाउने संकेतप्रति समेत चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। नागरिक अगुवाहरूले यस्तो प्रवृत्तिले केन्द्रीकृत शासनतर्फ देशलाई धकेल्ने खतरा रहेको बताएका छन्।

उनीहरूले सरकारलाई संविधानको मर्मअनुसार लोकतान्त्रिक र संघीय अभ्यासलाई सम्मान गर्दै नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्न आह्वान गरेका छन्।