काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र वित्तीय सुशासनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लाटफर्ममा आबद्ध गरी नगदरहित, पारदर्शी र औपचारिक अर्थतन्त्र निर्माण गरिने बताएका छन् ।

राष्ट्रपतिले वैदेशिक व्यापारमा हुने अनियमितता रोक्न भन्सार नाकामा हुने न्यून बिजकीकरणलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने उल्लेख गरे । साथै करदातालाई सहजता प्रदान गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगायत सबै प्रकारका कर फिर्ता प्रणालीलाई स्वचालित र समयबद्ध बनाइने नीति सरकारले अघि सारेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्थालाई प्रवर्द्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई कानुनी मान्यता दिने घोषणा पनि गरिएको छ । यसबाट विदेशी मुद्रा आर्जन, अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार र कर व्यवस्थापनलाई थप सहज बनाउने सरकारको अपेक्षा छ ।

सरकारले डिजिटल प्रविधिमार्फत आर्थिक गतिविधिलाई पारदर्शी बनाउँदै राजस्व चुहावट नियन्त्रण, वित्तीय अनुशासन कायम र औपचारिक अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ