सरकारले सहकारीको बेथिति जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुहुँदै शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले भन्नुभयो, ‘सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको छ ।’

प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार सरकारले वर्षे धानको न्यूनतम समर्थन मूल्यसमेत तोकेको छ । मोटो धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य ३६ सय ६० र मध्यम धानको समर्थन मूल्य ३८ सय ६० रुपियाँ प्रति क्विन्टल तोकिएको हो ।

त्यसैगरी सरकारले नेपाल चीन जोड्ने विद्युत प्रशारण लाइन चिलिमे केरुङको कार्यान्वयनका लागि चीन सरकारलाई पठाउने प्रतिउत्तर पत्र स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।