काठमाडौं । सरकारले यातायात व्यवसायी समितिका बैंक खाता रोक्का गरेपछि व्यवसायीहरु रोक्का गरिएका खाता फुकुवाको पहलमा लागेका छन् ।

तर, सरकारले तत्काल बैंक खाता फुकुवा गर्न नसकिने जवाफ दिएको छ । यातायातको ‘सिन्डिकेट’ तोड्न आनाकानी गर्ने २४५ ओटा यातायात व्यवसायी समितिका बैंक खाता सरकारले रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले यातायातको सिन्डिकेट पूर्णरुपमा अन्त्य गरेपछि पनि व्यवसायी समितिका खाता फुकुवा नभएपछि व्यवसायीहरु सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् ।

तर, यातायात व्यवस्था विभागले बैंक खाताबारे अध्ययन भइरहेकाले तत्काल फुकुवा गर्न नसकिने जनाएको छ ।

यातायात समितिहरुको नवीकरणको समय आगामी साउनमा सकिएपछिमात्र ती खातामा रहेको पैसाको व्यवस्थापन टुंगो लगाइने विभागका प्रवक्ता तुलसीराम अर्यालले जानकारी दिए ।

विभागले यातायात समितिहरुका रोक्का रहेको खातामा कति रकम छ ? भन्नेसमेत सार्वजनिक गरेको छैन । खातामा रहेको रकम के हुन्छ ? भन्ने विषयमासमेत विभाग मौन छ ।

संस्था दर्ता ऐन २०३१ अनुसार दर्ता भएका सामाजिक संस्था विघटन भएको अवस्थामा त्यस्तो संस्थाको सम्पूर्ण सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुने व्यवस्था छ ।

सोही सम्पत्ति जोगाउन पनि यातायात व्यवसायी समितिले विभिन्न प्रयास भने अझै जारी राखेका छन् ।

सरकारले यातायात समितिहरुलाई कम्पनीमा दर्ता गर्न निर्देशन दिएपछि पछिल्ला दुई महिनाभित्र १२५ ओटा कम्पनी दर्ता भएका छन् ।

पछिल्लो समयमा कम्पनीमा दर्ता हुनेहरुको संख्या बढ्दै गएको विभागले जनाएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई भरपर्दो र व्यवस्थित बनाउँदै व्यवसायीलाई करको दायरामासमेत ल्याउन कम्पनीमार्फत् सवारी सन्चालनको व्यवस्था गरेको हो । यसलाई व्यवसायीहरुलेसमेत स्वीकार गरिसकेका छन् ।

तर, यसअघि समितिमार्फत् सन्चालित सार्वजनिक सवारी–साधनबाट उठाइएको रकम समितिकै बैंक खातामा रहेकाले त्यो सम्पत्ति केमा प्रयोग हुन्छ ? भन्नेमा भने अन्योल नै देखिएको छ ।