काठमाडौं। उच्च अदालत चुलसीपुरको नेपालगन्ज ईजलासले पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसुचीमा नराख्न आदेश दिएको छ ।

अदालतले धरौटीवापत ठेकेदारले राखेको रकम नझिक्न सरकारका नाममा विषेधाज्ञा आदेश पनि दिएको छ । ठेक्का लिँदा कम्पनीले ७ करोड बैंक धरौटी राखेको थियो ।

नेपालगन्ज ईजलासका न्यायाधी विष्णुदेव पौडेल र ऋषि अधिकारीको संयुक्त ईजलासले गत बुधबार उक्त आदेश दिएको हो ।

पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सुनित रौनियारले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

उनले सिक्टा सिँचाई आयोजनाले कम्पनीलाई कालोसुचीमा राखेर बैंक धरौटी झिक्न खाजेको दाबीसहित सिक्टा र त्यहाँका अधिकारीलाई निपक्षी बनाएका थिए ।