पाल्पा । स्थानीय तहमा भएको आन्दोलनले सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको विरोधमा स्थानीय तहका कर्मचारीले सोमबारदेखि आन्दोलन गरेका हुन् ।

उनीहरुले कार्यालयमा नियमित कामकाज नगर्दा सेवाग्राही मर्कामा परेको गुनासो गरेका हुन् । कार्यालयमा कार्यरत करार तथा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने कर्मचारीले सेवा सुविधा कटौति र समान व्यवहार नभएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

उनीहरुले चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषण गरेर काममा वाधा पुर्याउँदै आएका छन् । आफ्नै काम गरेको कार्यालय परिसरमा आन्दोलनका नाममा फेसवुक र बदाम खाएर बसेका कर्मचारीले कामकाज नर्गदा सेवालिन पुगेका सेवाग्रही मर्कामा परेका हुन ।

आन्दोलनमा भर्खरै करारमा जागिर खाएका कर्मचारी र ज्यालादारी कर्मचारी समेतको सहभागिता रहेको छ । केन्दीय कार्यक्रम अनुसार तानसेन नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीले कार्यालय प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई केही दिनअघि नै ध्यानकर्षण पत्र बुझाएका थिए ।

उनीहरुले समायोजनमा जाने कर्मचारीहरुको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी कानुन नबनाई समायोजन अध्यादेश ल्याउन लागिएकोमा असन्तुष्टि जनाएका हुन् । तानसेन नगरपालिकामा कार्यरत करार तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीलाई हालसम्म पोशाक भत्ता, महंगी भत्ता तथा पद तहअनुसारको तलबको व्यवस्था नभएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएको बताएका छन् ।

करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरले उल्लेखीत सेवा सुविधाको तत्काल व्यवास्था गर्न गर्न नगरप्रमुख अशोककुमार शाही, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत कीर्तनराज पौडेललाई माग तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एशोसियशन जिल्ला अध्यक्ष कौशलराज घिमिरेले बताए । उनले केन्द्रीय सकुर्लर अनुसार जिल्ला साथै देशभरका स्थानीय तहमा काज कामकाज नभएको र आन्दोलन जारी रहने बताए ।

सरकारले जारी गरेको कर्मचारी संयोजन अध्यादेश आफुहरुको हित विपरित भएको भन्दै जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका र गाउँपालिकामा कार्यरत अस्थायी, करार, ज्यालादारी र सामाजिक परिचालकाले असुन्तुष्टि जनाएको आधिकारीका ट्रेड युनियन जिल्ला अध्यक्ष दिवाकर अर्यालले बताए ।
पाल्पाका १० वटा स्थानिय तहमा ७ सय बढी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी छन् ।

उनीहरूले समायोजन भएर प्रदेश वा स्थानीय तहमा जाँदा कर्मचारीको कानुनी सेवा, सर्त, सुविधा के हो ? भन्नेबारे अध्यादेशमा कुनै पनि व्यवस्था नगरिएकोमा आपत्ति जनाएका हुन् । साथै उनीहरूले अध्यादेश विभेदकारी रहेको आरोप लगाएका छन् ।

केन्द्रबाट एक तह स्वतः बढुवा भएर कर्मचारी आउँदा वर्षैदेखि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर पर्ने भएकोले आन्दोलनमा उत्रिएको अध्यक्ष घिमिरेले बताए ।