काठमाडौं । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कस्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारीसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा संघीय सरकारले बनाएको संघीय निजामती सेवा ऐनलाई प्रमुख आधार बनाउनुपर्नेछ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहले कर्मचारीसम्बन्धी कानुन बनाउँदा मनपर्दी गर्ने तथा भर्तीकेन्द्र बनाउन सक्ने भन्दै केन्द्रीय सरकारले उनीहरूलाई कस्ने गरी कानुन बनाउन लागेको हो ।

सो कानुनमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले पालना गर्नुपर्ने विभिन्न महŒवपूर्ण विषयसहित ६ वटा सिद्धान्त समेत समेटिनेछ ।

जसअनुसार अब प्रदेश र स्थानीय तहले प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाको गठन तथा सञ्चालन गर्दा योग्यता प्रणालीको सिद्धान्त, समान अवसरको सिद्धान्त, समावेशीताको सिद्धान्त अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ ।

यसैगरी, दुवै तहले कर्मचारीको सेवा सर्त सुरक्षाको सिद्धान्त, राजनीतिक तटस्थताको सिद्धान्त र स्वच्छताको सिद्धान्त अंगीकार गर्नुपर्ने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

यसैगरी प्रस्तावित संघीय निजामती कानुनमा कर्मचारीसम्बन्धी सबै प्रकारका कानुन बनाउँदा संघीय निजामती सेवा ऐनमा उल्लेखित आधारलाई प्रदेश र स्थानीय तहले उल्लंघन गर्न पाउने छैनन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको समन्वयमा तयार पारेको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धसमेत कायम गरिएको छ ।

जसअनुसार संघीय निजामती सेवा ऐनलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहका सबै सरकारी सेवाहरूले मार्गदर्शक ऐनका रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐन बनेपछि प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा छनोट, भर्ना, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, आचरण र विभागीय सजायका विषयमा संघीय ऐनका आधारभूत सिद्धान्त र मान्यतालाई आधारका रूपमा लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी सेवाहरूलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन निश्चित मापदण्ड, आधार र सिद्धान्तहरू तय गरिएको जानकारी दिए ।

यसैगरी प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा प्रदेश तथा स्थानीय सेवाका पदमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा मात्रै कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, प्रदेश लोकसेवा आयोगको सहमतिमा मात्रै कर्मचारीको सेवा समूह वा उपसमूह परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहमा कार्यरत स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई सोही प्रदेशभित्रको अर्को स्थानीय तहको समान श्रेणी वा तहमा सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै निजामती सेवाबाट प्रदेश तथा स्थानीय सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीको समायोजन हुँदाका बखत लागू रहेको कानुनबमोजिम तलब, उपदान, निवृत्तिभरण, उपचार खर्च, र अन्य सुबिधासम्बन्धी सेवाका सर्तहरूमा प्रतिकूल असर पर्नेगरी कानुन बनाउन नपाइने प्रावधान राखिएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ।