बुटवल
घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी आकर्षित गरी उत्पादन बृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले प्रदेश ५ का सात पालिकासहित देशका ३२ पालिकामा औद्योगिक ग्राम बनाउन सम्झौता भएको छ । प्रदेश ५ मा रुपन्देहीको तिलोत्तमा र सैनामैना नगरपालिका सहित तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, सुनवल नगरपालिका, रामपुर नगरपालिका, तानसेन नगरपालिका र खजुरा गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्राम बन्ने भएको हो । सम्झौता अनुसार संघीय सरकारले औद्योगिक ग्राम बनाउने पालिकाहरुलाई ९२ लाख रुपैयांका दरले अनुदान दिएको छ । उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र सम्बन्धित पालिकाहरुबीच मंगलबार समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर र चेक हस्तान्तरण भएको छ । समझदारी पत्र अनुसार पालिकाहरुले आफ्नै स्रोतबाट १५ दिनभित्र औद्योगिक ग्रामका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० अध्ययन कार्य शुरु गरी तीन महिनाभित्र सोको स्वीकृत प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइसक्नुपर्ने छ । पालिकाका प्रमुख प्रशासीय अधिकृतहरु औद्योगिक ग्रामको फोकल पर्सन तोकिएका छन् । पालिकाहरुले डीपीआर बनाउंदा औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५को मापदण्ड अनुसार सेवा सुविधा उपलब्ध हुने आधारमा तथा वातावरणीय संवेदनशीलता र जियो हाजार्डयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरी आधार नक्सा तयार गर्नुपर्ने छ ।

वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ अनुसार वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृत भएपछि औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम अघि बढ्ने सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीले बताए । औद्योगिक ग्राममा पहुंच मार्ग, जग्गा विकास ९ ल्याण्ड पुलिङ० विद्युत प्रशारण लाइन, भूमिगत र सतही ढल, औद्योगिक फोहोर व्यवस्थापन र फोहोर पानी प्रशोधन संयन्त्र, प्रशासनिक भवन,बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतका पुर्वाधार बनाइनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । औद्योगिक ग्रामभित्र उद्योगका उत्पादन प्रदर्शनी र विक्रि कक्ष, अग्नि नियन्त्रक, चमेना गृह,पार्किङ र आराम कक्ष पनि बनाउनुपर्ने छ । पालिकाका प्रमुखहरुले औद्योगिक ग्रामलाई वहुवर्षिय परियोजनाका रुपमा अघि बढाउनुपर्ने सुझाव मन्त्रालयलाई दिएको सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पन्थीले जानकारी दिए । ‘हामीले एक वर्षअघि देखि नै वडा नं १० स्थित रोहिणी नदी किनारमा ३५ बिघा भन्दा बढी जग्गा छुट्टाएर काम थालेका थियौं’– तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख बासुदेव घिमिरेले भने–‘संघीय सरकारले ९२ लाख अनुदान दिएपछि हामी झनै उत्सािहत भएका छौं ।’ औद्योगिक ग्राममा ठूला उद्योगभन्दा साना उद्योगले प्राथमिकता पाउने घिमिरेले बताए । सैनामैनाले वडा नं ७ को लम्टियामा औद्योगिक ग्राम बनाउने नगर प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले बताए । चालु आर्थिक वर्षभित्रै पूर्वाधार बनाउन शुरु गर्ने सरकारको तयारी छ ।
कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा उद्योगको योगदान बढाउन औद्योगिक ग्राम स्थापनाले टेवा पु¥याउनेछ ।हाल उद्योगको योगदान १५ प्रतिशत पनि छैन ।औद्योगिक ग्राममा बिजुली, पानी, बाटोका लागि वजेट संघीय सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । औद्योगिक ग्रामका लागि स्थानीय तहले जग्गा खोज्नुका साथै ग्रामको व्यवस्थापन गर्ने छ । औद्योगिक ग्रामभित्रको जग्गामध्ये ६० देखि ७० प्रतिशत जग्गामा मात्रै उद्योग स्थापना हुनेछ । स्थानीय तहसँग समन्वय गरी निजी क्षेत्रले पनि आफै जग्गा खोजी औद्योगिक ग्रामको स्थापना, विकास तथा सञ्चालन गर्न सक्ने छन् । प्रदेश १ को धरान उपमहानगरपालिका,प्रदेश २ को धनगढीमाई नगरपालिका ,सबैला नगरपालिका र लाहन नगरपालिका, प्रदेश ३ को भरतपुर महानगरपालिका, धुलिखेल नगरपालिका,थाहा नगरपालिका, पाँचखाल नगरपालिक र भीमेश्वर नगरपालिकामा पनि औद्योगिक ग्राम बन्नेछन् । यस्तै गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ११ वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बन्नेछन् । जसमा वालिङ नगरपालिका, पुतलीबजार नगरपालिका, राइनास नगरपालिका, बाग्लुङ नगरपालिका, बिहादी गाउँपालिका, आँबुखैरेनी गाउँपालिका, सिरानचोक गाउँपालिका, ऋसिङ गाउँपालिका, शहिद लखन गाउँपालिका, ताराखोला गाउँपालिका र अर्जुनचौपारी गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्राम बन्ने छन् । कर्णाली प्रदेशका पञ्चपुरी नगरपालिका र त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका पुनर्वास नगरपालिका, मेलौली नगरपालिका र बेलौरी नगरपालिकामा औद्योगिक ग्राम बन्नेछन् ।