सरकारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा ग्यालिका आनि छोइङ डोल्मालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेकोमा विरोध बढिरहेको छ ।

नियुक्तिको निर्णयपछि राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियानले पवित्र धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा लुम्बिनीको विकास र व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवार निकायमा गैरकानुनी र गम्भीर कानुनी अनुसन्धानको घेरामा रहेका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु विधिको शासन र सुशासनका सिद्धान्त विपरीत भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

संस्थाले विज्ञप्ति जारी गर्दै २०५७ देखि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा अनुसन्धान विचाराधीन रहेको, २०६४ सालमा साविक चापाकोट प्रहरी चौकी, गाविस–६ का स्व. कञ्चनबहादुर लामाको नक्कली छोरी बनेर नागरिकता लिएको आरोपमा मुछिएको, कपिलवस्तु जिल्ला प्रशासन कार्यालय छानबिनमा जुटेको अवस्थामा भएको नियुक्तिमा आपत्ति जनाएको हो ।

राष्ट्रिय जेनजी–नागरिक अभियानका प्रवक्ता अजय सोडारी द्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कञ्चनबहादुरका वास्तविक छोरा प्रमाणसिंह लामा र स्थानीय बासिन्दाहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिई नागरिकता अवैध भएको पुष्टि गरिसकेका छन् । तत्कालीन प्रहरी परिसर काठमाडौँले २०७६ पुस ४ गते मागेको नागरिकतासम्बन्धी विवरण जिल्ला प्रशासनबाट अझै उपलब्ध गराइएको छैन।’

आनी आफैँले लेखेको ‘फूलको आँखामा’ पुस्तकको पेज नम्बर ६ मा आफू तिब्बतीयन नागरिक भएको स्वीकार गरेकी भन्दै संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण र नागरिकतासम्बन्धी छानबिन गम्भीर कानुनी मुद्दाहरू विचाराधीन रहेको अवस्थामा गैरनेपाली नागरिक आनि छोड्ड डोल्मालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्तले सरकारको सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको जनाएको छ ।

संस्थाले भनेको छ, ‘यो घटनाले कानुनी राज्यको उपहास गरेको छ, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्तामाथि प्रहार भएको छ र राष्ट्रिय सुरक्षामाथि गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ।’

सरकारको निर्णय तत्काल रद्द गर्न माग गरिएको छ । ‘वृहत् नागरिक आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौँ,’ संस्थाले चेतावनी पनि दिएको छ ।