स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूका लागि आयोजित ‘जग्गा प्रशासन सेवा सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम’ मंगलबार रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकामा सम्पन्न भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको आयोजनामा सञ्चालित उक्त कार्यक्रममा रुपन्देही, पाल्पा, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) र कपिलवस्तु जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा जग्गा प्रशासन शाखाका कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि लुम्बिनी प्रदेश कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री कृष्ण कुस्मा थारुले भूमि व्यवस्थापनको समस्या देशभरि नै रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहलाई अधिकार र जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्दा सुशासन कायम हुनुका साथै भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने बताउनुभयो।
मन्त्री थारुले तीन तहको सरकार गठन भए पनि संघीय सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने जति अधिकार अझै नदिएको टिप्पणी गर्नुभयो। “संघीयताको मूल मर्म अनुसार संघले नीति निर्माण र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा ध्यान दिनुपर्छ। तर साना सिंचाइ जस्ता योजनामा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहले लगानी गरिरहेका छन्,” मन्त्री थारुले भन्नुभयो।
विगतमा प्रदेशको बजेट विचौलियाको मागका आधारमा विनियोजन हुने गरेको गुनासो आउने गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री थारुले आफू जिम्मेवारीमा आएपछि बजेट तथा योजनाहरूलाई पूर्ण पारदर्शी तरिकाले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। जनप्रतिनिधि कानुनभन्दा माथि हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले अख्तियारको डरले कर्मचारीको कलम नै नउठ्ने अवस्था आउन नहुने र सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
लुम्बिनी प्रदेश, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयकी सचिव जानुका पण्डितले संघ सरकारले जग्गा प्रशासन सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नु महत्त्वपूर्ण अवसर भएको बताउनुभयो। नयाँ जिम्मेवारीसँगै मौजुदा तथा नयाँ जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि र पूर्वाधार विकास आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो।
जिल्ला स्तरबाट हुने नापी तथा जग्गा सम्बन्धी सेवाभन्दा स्थानीय तहबाट हुने सेवा बढी पारदर्शी र सहज पहुँचयुक्त हुने बताउँदै सचिव पण्डितले प्रविधिको सही प्रयोगबाट थोरै जनशक्तिले पनि गुणस्तरीय सेवा दिन सकिने धारणा राख्नुभयो।
कार्यक्रममा बाणगंगा नगरपालिकाकी उपप्रमुख रिता थारुले आगामी पुससम्ममा आफ्नो पालिकामा पनि जग्गा प्रशासन सेवा सुचारु गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो।
कार्यक्रममा बोल्दै सैनामैना नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिकाराम शर्माले जनशक्ति र स्रोतसाधनको अभाव देखाएर स्थानीय तहहरू जग्गा प्रशासन तथा भूमि व्यवस्थापनको जिम्मेवारीबाट पछि हट्न नहुने बताउनुभयो।
सङ्घीयता कार्यान्वयनको सुरुवातमै स्थानीय तहलाई यो सेवाको अधिकार दिनुपर्ने बताउँदै अधिकृत शर्माले भन्नुभयो-“नेपाल सरकारले २०७४ सालमै भूमि प्रशासनको अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्थ्यो। त्यतिबेला नै यो सेवा आएको भए आज स्थानीय तहहरू धेरै अगाडि पुगिसकेका हुन्थे। ढिला त भयो, तर अब थप ढिला नगरी चालु आर्थिक वर्षभित्रै देशका सबै पालिकाहरूले यो सेवा प्रवाह गर्न तयार हुनुपर्छ।”
उहाँले स्थानीय तहहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक प्रशासन, पूर्वाधार विकास, योजना तथा महिला तथा बालबालिका जस्ता ठूला शाखाहरूको सफलतापुर्वक व्यवस्थापन भइरहेको उदाहरण दिँदै भूमि व्यवस्था तथा प्रशासन शाखा चलाउन नसकिने भन्ने तर्क गलत भएको स्पष्ट पार्नुभयो।
संघीय मन्त्रालयले स्थानीय तहबाटै जग्गा प्रशासन सेवा सञ्चालनका लागि पहिलो पटक सूचना निकालेपछि सैनामैना नगरपालिकाले तत्कालै मन्त्रालय र कार्यपालिकामा गहन छलफल गरी निवेदन दिएको शर्माले जानकारी दिनुभयो।
भूमि प्रशासनका लागि छुट्टै नयाँ दरबन्दी वा जनशक्ति नल्याई नगरपालिकासँग उपलब्ध भएकै कर्मचारीहरूलाई समायोजन गरेर सेवा सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले गत साउन १८ गतेबाट औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको सेवामार्फत हालसम्म १६५ वटा लिखत पारित, २ नामसारी २ र संसोधन १०, कित्ता एकिकरण ३, रोक्का ४७ र फुकुवा १९ भइसकेका छन् भने १ करोड ८ लाख ५ हजार भन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भइसकेको जानकारी समेत गराउनुभयो ।
अभिमुखीकरण कार्यक्रममाा भूमि व्यवस्था प्रशिक्षण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक जनकराज जोशीले भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रबारे प्रकाश पार्नुभएको थियो। यस्तै, अनिल मरासिनीले स्थानीय तहबाट भूमि व्यवस्थापन सेवा प्रवाहको अवधारणा, आवश्यकता, दायित्व, भू(उपयोग नीति र भूमि बैंक सम्बन्धी विविध प्राविधिक विषयहरूमा व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान गरिएको थियो।
अहिले देशभर ३० पालिकाले भूमि व्यवस्था तथा प्रशासन सेवा सुरु गरिसकेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा सैनामैना नगरपालिका, राप्ती सोनारी गाउँपालिका र मुसीकोट नगरपालिका गरी तीन पालिकाले यो सेवा सञ्चालन गरिसकेका छन्।
नापी अधिकृत कविसिंह कठायतले सञ्चालन गर्नुभएको उक्त कार्यक्रम मन्त्रालयकी सचिव जानुका पण्डितको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो।