रुपन्देही । येतिबेला विश्व कोभिड–19 को महामारीले छटपटाईरहेको छ । मानवता नै पूर्णतया हताहत हुने सँघारमा छ । कोरोना सँक्रमण रोगीबाट फैलिने आशंकामा सिकिस्त भएका बिरामीहरु उचित चिकित्सकीय सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । येतिमात्रै होइन, सँक्रमणका कारण मर्नेहरुको लाश परिवारजनलाई नसुम्पिइकनै प्रशासनिक निगरानीमै अन्तिम संस्कार गरिदै छ ।

विश्वका अधिकतम राष्ट्रहरु २१ दिनको लकडाउनमा प्रवेश गरिसक्दा सारा सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक र साँस्कृतिक गतिविधिहरु ठप्प बनेका छन् । नेपाल पनि जो सुरुदेखिनै अस्पताल र औषधि उपचार जस्ता मानवीय स्वास्थ्य र जीवन सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनहरुको सवालमा नितात्न अभावग्रस्त छ, येतिबेला कोरोना सँक्रमणको महामारी रोक्न अपनाइएको लकडाउन्का कारण पूर्ण शिथिल बनेको छ । मानिसहरु आ–आफ्ना घरमा सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् । यदि कसैलाई ज्वरो, रुघाखोकी जस्ता लक्षणहरु देखा पर्छ भने कोरोना फैलिने संत्रासका कारण उनीहरुलाई अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाबाट उपचार सुविधा उपलब्ध गराइदैन । सीधा सीमित सुविधायुक्त क्वारेन्टाइन शिविरमा जान वा घरमै बस्न निर्देशन दिइन्छ भने कतिपय प्रदेशहरुमा आवश्यक मात्रामा अत्याधुनिक सुविधाले युक्त क्वारेनटाइन क्याम्पकको व्यवस्था अझै भईसकेको छैन ।

हालसम्म चीन, इटली, युएसए, जापना, स्पेन र भारतमा जस्तो महामारीको रुप नेपालमा नदेखिए पनि कदाचित् त्यस्तो अवस्था आइपरेमा नेपाल सरकारसँग पर्याप्त तयारी पनि छैन । यस्तो परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी नेपालीहरुको जीवनरक्षार्थ स्थानीय सरकार, सरकारी तथा निजी अस्पतालहरुले क्वारेन्टाइन सेन्टर स्थापना गरी सेवा दिन तत्पर हुनुपर्ने भन्दै साझा पार्टी, रुपन्देहीले विज्ञप्ति निकाली सरोकारवालाहरुको ध्यान आकर्षण गरेको छ ।

‘‘सरकारले कोभिड १९ को संकटबाट पार लगाउनकोलागी हतासमा होइन बुद्धिमता तरिकाले कदमहरु चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ । दैनिक मजदुरी गरेर जीवन धानिरहेका मजदुर किसानहरुको लागि प्रत्येक स्थानीय सरकारले सहजै उपलब्ध हुनेगरि राहत प्याकेजको ब्यवस्था मिलाउनु प¥यो भन्ने हाम्रो माग हो ।’’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी साझा पार्टी जिल्ला सँयोजक गणेश पन्थीद्वारा हस्ताक्षरित उक्त विज्ञप्तिमा ‘‘नागरिकले सहज तरिकाले उपचार पाउन् भन्नकोलागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले निगरानी बढाई प्रत्येक मेडिकल कलेज तथा आस्पतालहरुमा छिटो भन्दा छिटो फिभर क्लिनिक तथा आइसोलेसन सेन्टरको स्थापना गर्नु पर्दछ । हामी नागरिकले आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति होस् भन्ने कुरामा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौ ।’’ उल्लेख गरिएको छ ।