काठमाडौं ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई एकल महिला तथा अपांगता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नरोक्न आग्रह गरेको छ ।

कोरोना महामारीको समयमा नेपाल सरकारबाट ६० वर्षमुनिका एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई प्रदान गरिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोकिएको भन्ने सम्बन्धमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत्को कार्यक्रमले उक्त समुदायमा आर्थिक र सामाजिकरुपमा सकारात्मक प्रभाव पर्नुका साथै उनीहरुमाथि हुने विभेदजन्य व्यवहार तथा हिंसामा केही कमी हुने देखिने उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा ‘लकडाउन’को कारण अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई औषधि, स्वास्थ्य र शारीरिक उपकरण प्राप्त गर्न कठिन भएको, दृष्टिविहीन तथा सुस्त श्रवण भएका व्यक्तिहरुलाई राहत तथा सूचना प्राप्त गर्न र बैंकिङ सेवा प्राप्त गर्न कठिनाइ भएकोले आधारभूत मानवअधिकारको उपभोग गर्नसमेतबाट वञ्चित हुन गएको जनाइएको छ ।

६० वर्षमुनिका एकल महिला तथा निलो परिचयपत्र प्राप्त गरेका अतिअशक्त अपांगता भएका व्यक्तिहरुले विगतदेखि प्राप्त गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नरोकी त्यसलाई सुचारु गर्न, अपांगता भएका व्यक्तिहरुको लागि औषधि तथा स्वास्थ्य र शारीरिक उपकरणहरुको उपलब्धताको सुनिश्चिता गर्न आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।