अत्यावश्यक बाहेकका नयाँ योजना नथपीने
बुटवल— प्रदेश ५ को सरकारले आगामी बर्ष २०७७÷२०७८ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । शनिबारको प्रदेश सभा बैठकमा सरकारका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले नीति तथा कार्यक्रमम प्रस्तुत गर्नु भएको हो । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गदै प्रदेश प्रमुख यादवले कोभिड १९ को महामारीका बाबजुद जीवन रहे जीवन सुर्धान र सिंगार्न सकिन्छ भन्ने मान्यतालाइ आत्मसाथ गर्दैै महामारी बिरुद्धको अभियानमा धैर्यतापुर्वक जुटन सबैलाइ आब्हान गर्नु भयो । कोभिड १९ ले प्रदेशको अर्थतन्त्र र विकास निर्माणमा पार्ने नकारात्मक असर कम गर्ने तर्फ प्रदेशको आर्थिक नीति लक्षित गरीने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारले साउन महिना सम्म कोभिड १९ संक्रमणलाइ स्थित बनाउदै रोकथाम र नियन्त्रणमा सफलता हासिन गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरीरहेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यसकालागि सरकराले क्वारेन्टाइन,परीक्षण, आइसोलेसन तथा उपचारको उचित प्रबन्ध मिलाइने उल्लेख छ । प्रदेशका नागरिकको रोग प्रतिरोधी क्षमतामा विकास गर्ने भनिएको छ । कोभिड १९ सुन्यमा झरेपछि राजधानी र नाम टुगंयाउने भनिएको छ । राजधानीकालागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति गुरुयोजना र संरचना निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेशको मौलिकता झल्कने गरी प्रदेश सभा भवन निर्माण गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
कोभिड १९ कै कारण आगामी दिन थप चुनौती हुन सक्ने उल्लेख गरीएको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि,स्वास्थ्य,पर्यटन र उद्योग क्षेत्रलाइ प्राथमिकतामा राखीएको छ ।
लुम्बिनी र राप्ती प्रादेसिक अस्पतालमा विशिष्टिकृत र विशेषज्ञ सेवा बीस्तारसगै जिल्ला अस्पतालाइ ५० शैयाका बनाएर र तीनमा दन्त, फिजियोथेरापी जस्ता आधारभुत सेवा विस्तार गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेशमा एक सय शैयाको सरुवा रोग नियन्त्रण तथा उपचार अस्पताल निर्माण गर्ने,प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाइ बिएसएल २ सेवा सहितको स्तरोन्ती गर्र्ने भनिएको छ । सरकारी अस्पतालहरुमा थाइराइड,लिपिड प्रोफाइड तथा बायोकेमेष्ट्री परिक्षण सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रमले लिएको छ ।
मातृ तथा शिसु मृत्युदर कमील्याउन विशेष कार्यक्रम ल्याइएको छ । विपन्नलाइ मृगौला डाइलाइसीसकालागि औषधी खरीदमा सहुलियत दिइने छ ।
कोभिड १९ को रोकथाम नियन्त्रणमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोवन उच्च राख्न थप प्रोत्साहन गरीने उल्लेख छ । कोभिड १९ लगायत सरुवा रोग,किटजन्य,पशुपंक्षीजन्य,सिकलसेल एमेमिया, थालासेमिया जस्ता रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणमा विशेष योजना ल्याइने छ ।। लुम्बिनी र राप्ती आयुर्वेद चिकित्सालयलाइ नमुना बनाइने भनिएको छ ।
अत्यावश्यक बाहेकका नयाँ आयोजना नथप्ने र अधुरा आयोजनामा बजेट परिचालन गर्ने नीति प्रदेश सरकारको छ । महामारीकै कारण विप्रेषण आय घटन सक्ने भएकाले उत्पादन बृद्धिका नया अवसर र्सीजना गर्ने कुरामा जोड दिइएको छ । त्यसकालागि साना तथा घरेलु उद्योगको प्रबद्र्धन,कृषि क्षेत्रमा उत्पादन,उत्पादकत्व र रोजगारी बृद्धि गर्ने गरी श्रोतको परिचालन गर्ने नीति लिइएको छ । नियमित आम्दानी तथा नाफा मुलक क्षेत्रमा लागानी गर्ने नीति सरकारको छ ।
कुषिलाइ प्राथमिकता दिएर ल्याइएको नीति तथा कायक्रममा युवा तथा बैदेसिक रोजगारबाट फर्केकालाइ अनुदान, सहुलियत कर्जा,कृषि प्रावधिक सेवा र उत्पादन सामाग्रीको उपलब्धता, बजार व्यवस्थापनमा महत्वपुर्ण कार्यक्रम ल्याउने भनिएको छ । स्मार्ट कृषि गााँउ कार्यक्रम,कृषिमा युवा विशेष कार्यक्रम,उद्यमशीलता विकास,कृषि प्राविधिकधारका बिद्यालयलाइ सहयोग,पकेट क्षेत्र विशेष कार्यक्रमलाइ निरन्तता दिइएको छ । पुर्वी रुकुमलाइ अर्गानिक जिल्ला बनाउने संघन कार्यक्रम ल्याइने भएको छ ।
पुर्णकालिन कृषकलाइ परिचय पत्रको व्यवस्था गरी सहुलियत दिने, आगामी बर्ष अधिकतर कृषि क्षेत्रमा सिचाइ पुरयाउने र ती क्षेत्रमा सघन बाली विकास कार्यक्रम संचालन गर्ने लक्ष्य छ । मकै,भटमास,आलु बालीमा पनि मिसन कार्यक्रम लागु गर्ने भनिएको छ । करार खेतीलाइ निरन्तरता दिइने छ ।

उद्योग ः प्रदेशलाइ पश्चिम नेपालको औधोगिक हब बनाउने लक्ष्य अनुरुप ठुला केन्द्रको सहकार्यमा औधोगिक क्षेत्र तथा करीडोर निर्माणमा जोड दिइएको छ । तीनमा नीजि क्षेत्रको लगानीलाइ प्रोत्साहन र संरक्षण गर्ने भनिएको छ । कोभिडले निम्त्याउने बेरोजगारी समस्यालाइ समाधान गर्न घरेलु साना तथा मझौला उद्योग मार्फत रोजगारी सृजना गर्न विशेष अनुदान, सुलभ कर्जा लगायतका योजना ल्याइएको छ । जडीबुटी प्रशोधन गरी आयुर्वेदिक एबम एलोपेथिक औषधी उत्पादनकालागि कारखाना स्थापना र प्रादेसिक ब्रान्ड प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरीने भएको छ ।

पर्यटन ः कोभिडले थला परेको पर्यटन क्षेत्रको विकास कालागि साहसिक,पर्या,बिदा,धार्मिक,साँस्कृतिक,कृषि,खेलकुद,शैक्षिक,ग्रामिण पर्यटनका छुट्टा छुटटै प्याकेजमा विकास गरी रोजगारी श्रृजना गर्ने बताइएको छ । रुपन्देही, कपिलबस्तु र नवलपरासीलाइ समेटेर बृहत्तर लुम्बिनी पर्यटन प्रबद्र्धन कार्यक्रम सचालन गरीने छ । पहाडी जिल्लामा हिल स्टेसन र होम स्टेलाइ जोड दिएको छ । सिद्धबाबाको बैकल्पिक सडक बुटवल चरङ्गे झुम्सा सडक सहित ५५ सडक १५ वटा सडक पुल आगामीबर्ष निर्माण सक्ने योजना सरकारको छ ।
सडक दुर्घटनामा अन्य प्रदेश भन्दा अगाडी रहेको प्रदेशमा सरकारले दुर्घटना न्युनीकरणकालागि महत्वपुर्ण कायक्रमहरु सचालन गर्ने नीति लिएको छ । एकीकृत बस्ती बिकास,पोखरी संरक्षण,प्रकोप न्युनीकरण,बैकल्पिक उर्जाको व्यवस्थापन सहित तीन बर्ष भित्र उज्यालो प्रदेश जस्ता कार्यक्रम समेटिएका छन । पुर्वपश्चिम राजमार्गमा बर्दघाट,लमही र कोहलपुरमा सवारी चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्नेभ भनिएको छ ।
शिक्षामा बिज्ञान,प्रविधि,इन्जिनीयरिगं र गणीत बिषयलाइ सस्थागत गरी प्रदश विकासकोलागि आवश्यक मानव पुँजी निर्माण गर्ने संयन्त्रको रुपमा रुपान्तरण गर्ने नीति लिइउको छ । तराइका ६ जिल्लामा मुस्लिम छात्रा अध्ययन गर्ने बिद्यालयलाइ नमुना बनाउने योजना छ । उजिरसिंह रगंशाला र नेत्रलाल अभागी रगंशालालाइ दक्षिण एसियाली क्षेत्र साग स्तरीय बनाउने । असहाय बालबालिका लक्षित बालगृह र हिंसा प्रभावित महिलाहरुलागि पुनस्थापना केन्द्र र जेष्ठ नागरिक ग्राम पनि नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ ।
प्रदेश सुरक्षा नीति बनाउने,नया प्रहरी इकाइ स्थापना, प्रदेश अनुशन्धान व्युरो संचालन, प्रहरी अस्पतालको स्तरोन्नती गर्ने कार्यकम छन । लागु औषध नियन्त्रणमा प्रभावकारी कार्यक्रम गर्ने,कारागार पुननिर्माण तथा सुद्धृढीकरण,विपद व्यवस्थापनकालागि अग्रिम सुचना दिने प्रणाली जडान,चट्याङ प्रतिरोधी अभियान,हेलिप्याड निमार्ण जस्ता पुराना कार्यक्रमले निरन्तता पाएका छन ।
द्धन्द्ध प्रभावितहरुकालागि उपचार तथा स्वारोजगार तालिम प्रदान गर्ने भनिएको छ ।प्रदेश चलचित्र बोर्ड ,प्रदेश संचार परिषद,प्रेश रजिष्टारको कार्यालय स्थापनालाइ निरन्तरता दिइएको छ । विकास मैत्री संचार र संचारमैत्री सरकारको अवधारणालाइ आगाामी बर्ष पनि अवलम्बन गर्ने नीति लिइएको छ ।