नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ प्रदेश पाँच समितिले मुलुकमा लकडाउनको अवधिमा कर दाखिला गर्ने अवस्था नभएकाले उल्लेख गर्दै कर विवरण तथा कर दाखिला गर्ने निर्णय फिर्ता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

सरकारले यहि जेठ २५ गते भित्र कर बुझाउनकालागि सूचना प्रकाशित गरेको छ । जेठको ३२ गतेसम्म मुलुकलाई लकडाउन घोषणा गर्ने र २५ गते भित्र कर बुझाउन भन्नु अव्यबहारिक निर्णय भएको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णयलाई तत्कालै फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ प्रदेश पाँच समितिले एक बिज्ञप्ती प्रकाशित गरि सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि उद्योगी व्यबसायीलाई सम्बोधन नभएको र लकडाउनकै बिचमा कर दाखिला गर भन्नुले उद्योगी व्यबसायीलाई थप मारमा पार्ने काम भएको उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ प्रदेश पाँचका अध्यक्ष गुणनिधी तिवारीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा सरकारको निर्णय बमोजिम कर दाखिला गर्न सक्ने अवस्था नभएको उल्लेख गर्दै सर्बोच्च अदालतले समेत लकडाउनको समयलाई शुन्य समय मानेकाले उक्त निर्णय फिर्ता गर्न आग्रह गरिएको छ । उक्त निर्णय फिर्ता नभए उद्योगी व्यबसायी चरणवद्ध रुपमा आन्दोलनमा उत्रिन बाध्यहुने समेत चेतावनी दिईएको छ ।