हड्ताल दुरुत्साहन गर्नेलाई ३ महिनासम्म कैद वा १ हजार जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने विधेयकमा जनाइएको छ । विधेयकमा हड्ताललाई सहयोग पुग्ने गरी चन्दा दिनेलाई पनि कैद र जरिवाना तोकिएको छ । हड्ताल गर्न नगदी सहायता दिनेलाई ३ महिनासम्म कैद वा १ हजार अथवा दुबै गर्न सकिने उल्लेख छ ।

जनसमुदायको सामान्य जीवन स्थितिमा खलल नपार्नको लागि आवश्यक सेवाहरुको सञ्चालन निरन्तर कायम राख्न आवश्यक एवं उचित व्यवस्था गर्नका निम्ति प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रदेश सभामा लगेको विधेयकप्रति सत्तारुढ दलका सभासदहरुले समेत असहमति जनाएका छन् ।

डाक, तार वा टेलिफोन वा विद्युतीय सञ्चार माध्यमका सेवा, जल, स्थल वा हवाई मार्गबाट यात्री वा मालसामानहरु ओसारपसार गर्ने यातायात सेवा, हवाई ग्राउण्ड, रेल्वे स्टेशन वा सरकारी गोदाममा मालसामान ओसार(पसार गर्ने, राख्ने झिक्ने वा थन्क्याउने कामसित सम्बन्धित सेवा, प्रिन्ट वा सरकारी छापाखाना सम्बन्धी सेवा तथा प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएका अरु जुनसुकै सेवामा हड्ताल गर्नेलाई कैद र जरिवाना तोकिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले बनाउन लागेको ऐन विपरित सत्तारुढ दल जसपाले नै आन्दोलनको तयारी गरिरहेको छ । संविधान संशोधन सम्म पुग्न जसपाले हाल नागरिकता विधेयक बिरुद्ध आन्दोलन चर्काउन थालेकोछ । तर प्रदेश सभाले सो विधेयक पारित गरे कयौं सभासद आन्दोलनमा उत्रेपछि थुनामा जानुपर्ने छ ।

विधेयकको सैद्वान्तिक छलफलमा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो कानूनले आन्दोलन गर्न समस्या हुने बताए । कतिपय सांसदले यो कानून जनतालाई उत्तरदायी बनाउन लागिएको भन्दै प्रशंसा समेत गरे ।

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद रामाशीष यादवले विधेयकमा निरंकुशताको गन्ध नभएको भन्दै जनतालाई उत्तरदायी बनाउन ल्याइएको उल्लेख गरे । उनले विधेयकको प्रशंसा गरेका छन् ।कांग्रेस सांसद शिवचन्द्र चौधरीले हड्तालका लागि दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिका लागि जरिवाना थोरै भएको भन्दै ५० हजारसम्म तोक्नुपर्ने माग गरे । काँग्रेस पार्टी पनि अहिले सडक आन्दोलनमा रहेको छ ।