काठमाडौँ ।
प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखहरूले केन्द्रको बेवास्ताले संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको बताएका छन् ।

संविधान जारी भएको आधा दशक र प्रदेशसभा गठन भएको तीन वर्ष बित्न लाग्दा पनि संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकारले कानुन निर्माणमा बेवास्ता गरेको उनिहरुको गुनासो छ ।

संघीय संसद्का प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुख सहभागी दुईदिने अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले संघीय सरकार र कतिपय स्थानीय तहको रबैयाका कारण संघीयताको भावना र मर्ममै प्रहार भएको टिप्पणी गरे ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले संघीय संसद्ले निजामती, प्रहरीसम्बन्धी लगायतका महत्त्वपूर्ण कानुनहरू नबनाउँदा संघीयता कार्यान्वयनमै चुनौती देखिएको तर्क गरे ।

गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्र अधिकारीले संघीय सरकार र स्थानीय तहको काम गराइको तौरतरिकाले प्रदेशको अस्तित्वमाथि चुनौती खडा भएको बताए । ‘साझा अधिकार भनिएका विषयको ऐन नबन्दा संघीयताको मर्ममाथि नै प्रश्न उठेको छ,’ उनले भने । कर्णाली प्रदेशकी उपसभामुख पुष्पा घर्ती विष्टले संघीयतामा गए पनि राज्यका निकायहरूले त्यसअनुसार काम गर्न नसकेको बताइन् ।

उनिहरुले संघीय संसद् र प्रदेशसभालाई आर्थिक स्वायत्तता नभएको, दक्ष कर्मचारी उपलब्ध नगराएको, कानुन निर्माणका लागि विज्ञको अभाव रहेको, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको छाता कानुन संघीय संसद्ले नबनाएकाले प्रदेश सरकारले कामै गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए । संघ र प्रदेशका सांसदहरू नीतिनिर्माता हुन् कि विकासे कार्यकर्ता भन्ने उनिहरुले प्रश्न उठाए ।

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भेलाको निचोड प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष पु¥याएर कार्यान्वयनमा सघाउने प्रतिबद्धता जनाए ।

मुख्यतः कानुन निर्माणमा ढिलाइ गरेर प्रदेशलाई अघि बढ्न अप्ठ्यारो परेको विषय सबैभन्दा धेरै उठेपछि सापकोटाले आफूले प्रदेशलाई सघाउ पुग्ने गरी काम गर्न सक्रिय रहने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

सभामुख सापकोटाले कानुन जनमुखी र व्यावहारिक बन्न नसकेको उल्लेख गर्दै सांसदहरूप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरे ।

शनिबार अन्तक्रियाको समापन गर्दै उनले कडा कानुन बनाए पनि अपराधी उम्कने गरेको बताए । उनले मुद्दाका ‘नौ सिङ’ हुने भनाइ जोड्दै छिद्र कम हुने कानुन बनाउन विज्ञता जरुरी हुने बताए । कानुनमा भएका छिद्रमा टेकेर अपराधी उम्कने अवस्था हुन नहुने धारणा उनले राखे ।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले संसद्ले सरकारलाई गरेको रुलिङ र विषयगत समितिले दिएको निर्देशन पालना नहुने गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।

जनताकै पक्षमा रुलिङ हुने गरेको स्मरण गराउँदै उनले सरकारले यस्ता निर्देशन पालना गर्नैपर्नेमा जोड दिए । तिमल्सिनाले सांसदहरूले कानुन निर्माण गर्ने हो कि विकासे कार्यकर्ता बन्ने हो भन्दै प्रश्न समेत गरे ।

सांसदहरूले कानुन निर्माणमा भन्दा सांसद विकास कोषका नाममा बर्सेनि करोडौं रुपैयाँको योजना बाँड्ने गरेको भन्दै विधायिकाले कार्यकारी अधिकार खोज्ने गरेको बताए ।