काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले सत्तारुढ नेकपालाई विभाजनको मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ । आइतबार बसेको बैठकले दुवै पक्षको मागदाबीलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल पक्षले अलग-अलग ढंगले पार्टीमा लिएका निर्णय दलको विधानसम्मत नभएको आयोगको निष्कर्ष छ । दुवै पक्षले आफू आधिकारिता हुने दाबी गरिए पनि आयोगको यो निर्णयले दुवैले मान्यता पाउन नसकेको हो ।

बैठकले अध्यक्षद्वय ओली र ‘प्रचण्ड’लाई साविककै विवरण कायम रहेको जानकारी दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले भने, ‘दुवै पक्षको मागदावी अनुसार अभिलेखमा संशाेधन, परिवर्तन वा हेरफेर हुनसक्ने देखिएन ।’ आयोगले दुवै पक्षको निर्णयलाई अवैधानिक भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि नेकपा एउटै रहेको मानिनेछ । अब आयोगको रेकर्डमा नेकपाका दुई अध्यक्ष ओली र दाहाल नै हुनेछन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय लिएसँगै सत्तारूढ दल नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुगेर व्यवहारतः पार्टी विभाजित भएको छ । विघटनसँगै विभाजित नेकपा अध्यक्ष पक्षले ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति विस्तार गर्दै ११ सय सदस्यीय बनाएको छ । ओली पक्षले अध्यक्ष प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षबाट हटाएको थियो ।

त्यस्तै नेकपाको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड-नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको थियो । विभाजित भएपछि एकअर्कालाई निष्कासन अभियान चलाएका दुवै पक्षले निर्वाचन आयोगलाई पार्टीमा भएको हेरफेरबारे लिखित जानकारी दिएका थिए ।