काठमाडौं । विपक्षी गठबन्धनले मध्यरातमा भएको संसद विघटन असंवैधानिक र प्रतिगामी भएको ठहर गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित आफूहरुले पेश गरेको दाबीमाथि संविधानतः निर्णय गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको मिलेमतोमा बदानियतपूर्ण रुपमा संसद विघटन गरेको विपक्षी गठबन्धनका नेताहरुको निष्कर्ष छ ।

शनिबार बानेश्वरमा बसेको विपक्षी गठबन्धनका नेताहरुको बैठकले संसद विघटन संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार भएको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘यस प्रतिगामी कदमबाट मुलुक नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण र जटिलतातर्फ धकेलिएको छ ।’

निर्वाचन नगराइ आफ्नो निरंकुश सत्ता लब्याउने दूराशयबाट मध्यावधि घोषणा गरेको विपक्षी गठबन्धनको निष्कर्ष छ । यसले कोरोना संक्रमणको महामारीको भयावह अवस्था सामना गरिरहेका जनताको जीवन झन् संकटतिर धलेकेको भन्दै विपक्षी दलहरुले भनेका छन्, ‘यस्तो महामारीमा राजनीतिक जगत र सिंगो राष्ट्रलाई एकतावद्ध रुपमा अगाडि बढाउनु पर्नेमा जनप्रतिनिधि संस्थालाई विघटन गरी प्रधानमन्त्रीबाट अत्यन्त गैरजिम्मेवार कार्य भएको छ ।’

विपक्षी गठबन्धनले असंवैधानिक कदमको राजनीतिक र कानूनी रुपमा सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्रीमा देउवाको दाबीमा साथ दिने १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च जाने भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने, ‘हिजो संसद विघटन प्रगिमनकारी कदम हो भनेर सडकबाट राम्रैसँग प्रतिवाद भयो र अदालतले पुनस्र्थापना पनि गर्‍यो । हामीलाई विश्वास छ, बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित गइसकेपछि अदालतले अन्ततः फेरि लोकतन्त्रको पक्षमा फैसला गर्नेछ ।’

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले षड्यन्त्रपूवर्क देशलाई दुर्घटनातिर लगेको भन्दै उनले जनस्तरबाट प्रतिवाद गर्ने बताए । अहिले घोषणा भएको चुनाव बहिस्कार गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘यो निर्वाचन गर्नका लागि घोषणा गरिएको छैन । यो संविधानसम्मत छैन, त्यसैले यसको अर्थ पनि छैन ।’