काठमाण्डौ – उच्च अदालत पाटनले बालुवाटारमा रहेको ललिता निवासको सरकारी जग्गा खाली गराउन काठमाण्डौ महानगरपालिकाको सूचना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।महानगरले यसअघि ७ दिनको समय दिएर ललिता निवासको सरकारी जग्गा खाली गर्न निर्देशन दिएको थियो । महानगरले दिएको समयसीमा हिजो १५ गते सकिएको छ  ।

अदालतले भने महानगरसँग सूचना निकाल्नुको कारणसमेत माग गरेको छ । महानगरले यसबारे कानुनी सल्लाह गरिरहेको जनाएको छ । ललिता निवासको सरकारी जग्गामा भाटभटेनी सुपर मार्केटको गोदाम, गैरआवासीय नेपाली सङ्घको एउटा कार्यालय र केही निजी संरचना रहेका छन् ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थीको इजलासले महानगरको निर्देशन पालना गर्नु नपर्ने भन्दै व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ र गुरुङका नातेदार सरला घले गुरुङको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो  । काठमाण्डौ महानगरपालिकाले भाटभटेनीको संरचना सबै खाली गराउने सूचना निकालेपछि निषेधाज्ञाको आदेश माग गर्दै अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।