काठमाण्डाै – उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई अन्तरिम प्रतिवेदन पेश गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष रामेश्वरप्रसाद खनालले उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउनु भएको हो ।

सरकारकै कारण आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान र सुदृढ बनाउनेगरी तत्काल गर्नुपर्ने विषयहरू उल्लेख छ । प्रतिवेदनले सरकारी दायित्व र अन्य बक्यौता रकम भुक्तानी दिन, वित्तीय क्षेत्रका वास्तविक समस्याग्रस्त ऋणीहरूलाई सहजीकरण गर्न, व्यापारिक उधारो नियमन गर्ने कानून निर्माण गर्ने लगायत सुझाव दिएकाे छ ।

यसैगरी प्रतिवेदनले समस्याग्रस्त सहकारीबाट देखिएको समस्या सम्बोधन गर्न, चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्न, जाजरकोट भूकम्पलगायत विपद्जन्य घटनाबाट क्षति पुगेको भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणको काममा तीव्रता दिन, सरकारले जग्गा प्राप्तिको कारबाही चलाएको वा प्रक्रिया टुङ्गो लागेका जग्गाको मुआब्जा वितरणमा तीव्रता दिन तथा स्थल मार्गबाट आउने भारतीय पर्यटकलाई थप सहजीकरण गर्ने विषयमा सुझाव दिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष नयाँ ठेक्का नलगाई निर्माण सम्पन्न कामहरूको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिन, बहुवर्षीय ठेक्का लागेर सिर्जित दायित्व पूरा गरेर बजेट उपलब्ध हुनसक्ने भएमात्र नयाँ आयोजनाहरू आउने वर्षको बजेटमा राख्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा प्रदान गरेको अनुदानले उत्पादन र रोजगारीमा पारेको प्रभावको आधारमा स्रोतको उपलब्धतालाई मध्यनजर गर्न र सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रममा पुनरावलोकन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

आयोगले चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्न १० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै रकम विनिजोजन भएका सबै आयोजनाको नियमित अनुगमन र स्थलगत रूपमा समस्याको समाधान गर्ने अधिकार सम्पन्न टोली परिचालन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ ।

सरकारले अर्थतन्त्रबारे सुझाव दिन गएकाे असोजको तेस्रो हप्ता विज्ञ र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व रहनेगरी उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको थियो ।