“अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्क तथा वित्त नीति र मौद्रिक नीति बीचको आपसी सन्तुलन कायम भएन भनेर छलफल तथा चर्चाको विषय हुने गरेको छ,” अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “मन्त्रालय र राष्ट्र बैङ्कका बीचमा कुनै असमझदारीको परिकल्पना हाम्रो राज्यप्रणालीले गरेको छैन । यी दुई संस्थाका पदाधिकारीबीचमा घनिष्ठ, जीवन्त सम्बन्धको परिकल्पना गरिएको छ ।” विद्यमान व्यवस्था र राज्य प्रणालीले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच उचित सन्तुलन र संयोजनको अपेक्षा गरेको उनको भनाइ छ । मौद्रिक सुशासन खस्किँदै गएको बारे आलोचना बढिरहेको पनि उनले उल्लेख गरे । “मौद्रिक सुशासनका सवालमा केही प्रश्नहरु उठ्ने गरेका छन् । सुशासनका प्रश्नमा हामी कहाँ चुकेका छौँ र मौद्रिक व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्नेमा चनाखो हुनुपर्छ”, अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले अहिले ब्याजदर घटिसकेको अवस्थामा कर्जा प्रवाह बढाउने र समग्र बजार माग बढ्नसक्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय हुनुपर्ने बताए । बैङ्कमा निक्षेप थुप्रिएर बस्ने र निरन्तर ब्याजदर घटिरहने अवस्थामा पुँजी पलायनको चुनौती देखिनसक्नेतर्फ उनले सङ्केत गरे । “अहिले करिब ४.४५ प्रतिशत हाराहारी रहेको निक्षेपको ब्याजदर २०७३ पुसयताकै कम हो । यो भनेको विद्यमान मुद्रास्फीति दर हाराहारी हो । जसले गर्दा वास्तविक निक्षेप सङ्कलन ऋणात्मक अवस्थामा जाने सम्भावना छ । सँगसँगै पुँजी पलायनको सम्भावना देखिनसक्ने र स्रोतको गलत परिचालनको सम्भावना रहन्छ,” श्रेष्ठले भने । बजेटले लिएका आर्थिक सुधारका बाटोलाई समर्थन र सहयोग गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सोही कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले केन्द्रीय बैङ्क सुशासनका मामलामा बलियो रहेको दाबी गरे । “सुशासनको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क जति सुशासित छ, सबै संस्थाहरु त्यही अवस्थामा पुग्ने हो भने देशको मुहार फेरिनेछ”, उनले भने ।

नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले जुनकुनै नीति निर्माण गर्दा सर्वसाधारण नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर गरिनुपर्ने धारणा राखे । बिमा क्षेत्रमा सुधारका लागि केही हस्तक्षेप सुरु भइरहेको र त्यसको नतिजा देखिन समय लाग्ने ओझाको भनाइ थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्न अबलम्बन गरिने नीति र मौद्रिक नीतिलाई फरक तरिकाले लैजाने गरी राष्ट्र बैङ्कले काम गरिरहेको जानकारी दिए । नियमनका क्षेत्रमा विदेशी विनिमयको परिचालन, चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन, कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणलगायतका विषयमा राष्ट्र बैङ्कले छलफल गर्ने गरेको उनले उल्लेख गरे ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको लगानी र कर्जा विस्तार घट्दै गएका कारण आगामी आर्थिक वर्षको मौैद्रिक नीतिमार्फत् केही सहज व्यवस्थाहरु ल्याइनुपर्ने बताए । “ब्याजदर घट्दा पनि कर्जा लगानी हुन सकेको छैन । किनभने निजी क्षेत्रमा आत्मविश्वास छैन । हिजो महँगो ब्याजदर लिएका उद्योगी व्यवसायीहरु समस्यामा छन्”, श्रेष्ठले भने, “उद्योगको उत्पादन क्षमतासँगै कर्जा लिने क्षमता पनि घटेको छ । यस्तो अवस्थामा बैङ्कले ऋण दिएर मात्र भएन, स्वपुँजी पनि लगानी हुनुपर्यो ।”

सोही कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले अस्थिर नीतिका कारण निजी क्षेत्रलाई समस्या हुने गरेको गुनासो गरे ।