बुटवल,  उपभोक्ता अदालतको निर्णयको विरोधमा देशभरका चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । बिहीबार नेपाल चिकित्सक संघ लुम्बिनी प्रदेशको अगुवाइमा रुपन्देहीको बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा आयोजित बृहत विरोध कार्यक्रममा चिकित्सक, कानूनविद्, मानवअधिकारकर्मी, औषधी व्यवसायी लगायत सरोकारवालाहरूले ऐन परिमार्जनको माग गर्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष डा. कृष्ण खरेलले ऐन चिकित्सकको मनोबल तोड्ने खालको भएको भन्दै यसको विरोधमा उत्रिनुपरेको बताउनुभयो । अस्पताल र मन्दिर भनेको आश गर्ने ठाउँ मात्र भएको तर्क दिदै उहाँले मानिसको भाग्य र आयु पहिले नै तोकिएको हुने बताउनुभयो । चिकित्सकलाई दण्ड दिलाएर काम गर्न बाध्य पार्ने काम गर्न नहुने बताउनुभयो । ‘यो ऐन खारेज नै गर्नुपर्छ । नियमका कुरा गरेर हुँदैन’उहाँले भन्नुभयो ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरीटेण्डेण्ट डा. इन्द्र ढकालले चिकित्सकहरूलाई मानसिक तनावमा पार्ने गरी कार्यस्थलमा असहज वातावरण सिर्जना गरिएको गुनासो गर्नुभयो । ‘चिकित्सकीय निर्णयमा त्रुटी भन्ने आधार बिना करिब १ करोड क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था असह्य छ,’उहाँले भन्नुभयो ।

कार्यक्रममा मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष गोबिन्द खनालले यो ऐन नागरिकमैत्री र स्वस्थ्यमैत्री नभएको दावी गर्नुभयो । नेपालमा अहिले बाहिर गएर सेवा लिने अवस्था सृजना भएको उहाँले बताउनुभयो । नर्सिङ उत्पादन, नयाँ अस्पताल स्थापना, एचए लगायतमा ल्याइएको ऐनहरु बाँझिएको भन्दै उहाँले गलत काम भइरहेको जिकिर गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा वरिष्ठ चिकित्सक डा. डीबी खत्रीले चिकित्सकीय अभ्यासको प्रकृति, जोखिम र जटिलता बुझी नबुझी कानूनी व्याख्या गर्नु गलत भएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा उच्च अदालत बार एशोसिएसन बुटवलका अध्यक्ष गोविन्द मरासिनीले कानूनी त्रुटीले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र नै जोखिममा परेको उल्लेख गर्नुभयो । उपभोक्ता अदालत केवल चिकित्सकका लागि मात्र नआएको उल्लेख गर्दै यो अदालतबाट आम उपभोक्ताको हकहितको पक्षमा निर्णय हुने गरी कानून बनेकोे बताउनुभयो ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिल एक्ट २०२० सालमा जारी भएको जतिखेर नेपालको मुलुकी ऐन २०२० समेत जारी रहेको उहाँले बताउनुभयो । तत्कालिन समयमा इलाज सम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था रहेको थियो । मुलुकी ऐनमा पनि गलत उपचार गरेर चिकित्सकलाई सजायको व्यवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो । तर, त्यो मुलुकी ऐनसँगै जारी भएको चिकित्सकका लागि विशेष एक्ट मेडिकल एक्ट बनेपछि भने इलाज सम्बन्धी एक्ट निस्क्रिय भएको उहाँले बताउनुभयो । २०७४ सालमा मुलुकी अपराधसंहिता आए पनि त्यसमा समेत चिकित्सक र औषधी उपचारमा हुने गलत विधिलाई कानूनी दायरमा ल्याउने व्यवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल औषधी व्यवसायी संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष खड्ग बस्नेतले चिकित्सक र औषधी व्यवसायीहरुको संघबीच एक–अर्कामा नङ र मासुको सम्बन्ध रहने भन्दै चिकित्सकलाई पर्दा आफूहरु सधै साथमा रहेको प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । ऐनलाई चिकित्सा सेवा अनुकूल बनाएर संशोधन नगरे आफुहरु पनि आन्दोलनमा उत्रने उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल औषधी व्यवसायी संघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, निजी अस्पताल समिति (अफिम) का अध्यक्ष रामप्रसाद खरेल, संघका उपाध्यक्ष डा.वर्षा थापा, संघका सचिव डा.प्रकाश बस्नेतले आन्दोलन शान्तिपूर्ण भए पनि आवश्यक परे थप चरणबद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिनुभयो ।