बुटवल – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश भएको छ। उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा न्यायाधीश सागर विष्टको इजलासले सो आदेश दिएको हो।

सहकारी ठगी प्रकरणमा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा बिगो बुझाएर रिहा गर्न माग गर्दै लामिछानेले दिएको निवेदन अस्वीकृत भएपछि उनले उच्च अदालतमा पुनः निवेदन दर्ता गरेका थिए। गत साउन २६ गते जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले बैंक ग्यारेन्टीमा छोड्ने माग अस्वीकार गरेको थियो।

उक्त आदेशपछि लामिछाने उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासको आदेशअनुसार गत चैत २२ गतेदेखि पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका छन्।