काठमाण्डाै – विपक्षी दलहरूको अवरोधका बीच सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधिसभाको नियमित कारबाही अगाडि बढाउनुभएको छ ।

आजको पहिलो बैठकमा विपक्षी दलहरूले अवरोध गरेपछि १५ मिनेट स्थगित गर्नुभएका सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर फर्किएपछि विपक्षी दलको विरोधकै बीच सदन अघि बढाउनुभयो । विपक्षी दलहरूले संसदमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को उपस्थिति माग गरेर बेल घेराउ गरेका हुन् ।

अवरोधकै बीच प्रधानमन्त्री शाहका तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभयो । यो प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको छ । यस्तै बैठकले मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री र सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउन माग गर्दै प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन गर्न विपक्षीको आग्रह छ ।

सरकारले विधि र नीति विपरीत काम गरेकाले आफूहरूले विरोधमा बैठक अवरुद्ध गर्न बाध्य भएको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले बताउनुभएको छ । उहाँले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम ५६ उद्धृत गर्दै हरेक महिनाको पहिलो हप्ता प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका लागि समय निर्धारण गरिनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको खोजी तीव्र बनाएका छन् । यसअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको छलफल र जवाफ दिने क्रममै प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने अडान लिएका दलहरूले त्यसयताका बैठकमा प्रधानमन्त्रीको खोजी गरिरहेका हुन् ।

आजको बैठकमा पनि श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले प्रधानमन्त्री शाह संसदमा आएर जवाफ दिनुपर्नेमा जोड दिँदै जवाफ नदिने भए राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभयो ।