काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले लिपुलेक–लिम्पियाधुरा विवाद समाधानका लागि सरकारले भारतसँग मात्र नभई बेलायतसँग पनि संवाद गरिरहेको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले उक्त विवाद ब्रिटिश इन्डियाको शासनकालसँग जोडिएको ऐतिहासिक विषय भएकाले बेलायत सरकारले समेत यसमा सरोकार राख्नुपर्ने सरकारको धारणा रहेको उनले बताए।

नेपालको भूमि समेटिएको लिपुलेक-लिम्पियाधुरा विवाद दीर्घकालीन ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख गर्दै यसको समाधानका लागि कूटनीतिक पहललाई निरन्तरता दिइएको उनले जानकारी दिए

त्यसैगरी, उनले जेनजी आन्दोलनका विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारले अध्ययन गर्ने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले उक्त प्रतिवेदन मात्र नभई विभिन्न समयमा तयार पारिएका अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदनहरूलाई समेत एकमुष्ट रूपमा अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने बताए।

प्रधानमन्त्री शाहले सरकार तथ्य र प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय महत्वका विषय तथा विगतका घटनासम्बन्धी प्रतिवेदनहरूलाई गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरिने बताए।