काठमाण्डौ — भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पालिकाहरूमा कानुनले तोकेको समयभित्रै वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा, स्वीकृति र कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न विशेष सहजीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

मन्त्रालयले तयार गरेको अवधारणा पत्रअनुसार गएको आर्थिक वर्षमा १ सय ५९ पालिकाले तोकिएको समयमा बजेट तथा कार्यक्रमको विवरण अद्यावधिक नगरेका तथा साउन १२ गतेसम्म पनि ४९ वटा पालिकाले बजेट पारित नगरेको हुँदा यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।

यस कार्यक्रममार्फत पालिकामा तोकिएको समयमै बजेट पारित गराउने वातावरण निर्माण, वितरणमुखी र खुद्रे योजनाको प्रभाव न्यूनीकरण, वित्तीय सुशासन प्रवर्द्धन भई नतिजामुखी योजना तर्जुमा सहयोग पुग्नेछ ।

यसका लागि मन्त्रालयका सहसचिवहरूको नेतृत्वमा तीन वटा स्थलगत सहजीकरण टोली गठन गरिएको छ । टोलीहरूले पालिकामा पुगेर जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सरोकारवालासँग छलफल, अन्तरक्रिया र समन्वय बैठक सञ्चालन गर्नेछन् । पालिकामा बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृतिमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानका उपायसमेत सिफारिस गरिनेछ ।

मन्त्रालयका अनुसार पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट समयमै बजेट पारित गर्ने र खुद्रे योजना समावेश नगर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको सहकार्य, समन्वय र जिम्मेवारीलाई थप मजबुत बनाउन मन्त्रालयले सहजीकरण अभियान अघि बढाएको बताउनुभयो । मन्त्री रावलले पालिकामा देखिएका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्न प्रतिबद्ध रहेको समेत बताउनुभएको छ ।