तिलोत्तमा-तिलोत्तमा नगरपालिकाले दलित, विपन्न, जेहेन्दार तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न विभिन्न छात्रवृत्ति तथा समावेशी शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। नगरपालिकाले शिक्षालाई सामाजिक न्याय र समान अवसरसँग जोड्दै विद्यालय तहदेखि नै पहुँच विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गरेको जनाएको छ।

नगरपालिकाका अनुसार विशेषगरी आर्थिक कारणले कुनै पनि विद्यार्थी शिक्षाबाट वञ्चित नहोस् भन्ने उद्देश्यले छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको हो। यसअन्तर्गत सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय दुवै तहमा दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकतामा राखेर विशेष व्यवस्था गरिएको छ।
रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले नगरभित्र सञ्चालित संस्थागत (निजी) विद्यालयहरूमा १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको नियमलाई अनिवार्य गर्दै त्यसभित्र कोटा प्रणाली लागू गरेको छ। कार्यविधि नै बनाएर नगरपालिकाले छात्रवृत्ति वितरणलाई पूर्ण रूपमा समावेशी र लक्षित वर्ग केन्द्रित बनाएको हो।

स्वीकृत कार्यविधिअनुसार संस्थागत विद्यालयहरूले उपलब्ध गराउने कुल छात्रवृत्ति कोटालाई विभिन्न सीमान्तकृत र लक्षित समुदायमा विभाजन गरिएको छ। जसअनुसार स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै आदिवासी जनजाति तथा थारू समुदायका लागि सबैभन्दा बढी २० प्रतिशत कोटा निर्धारण गरिएको छ।

यसैगरी, सीमान्तकृत समुदायको शैक्षिक पहुँच बढाउन दलित विद्यार्थीका लागि १५ प्रतिशत, मधेसी, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक तथा अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि १० प्रतिशत र अन्य समूहका लागि १५ प्रतिशत सिट सुरक्षित गरिएको छ। बाँकी कोटा जेहेन्दार तथा विपन्न वर्गका विद्यार्थीलाई वितरण गरिने व्यवस्था छ।नगरपालिका अनुसार संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत १० प्रतिशत छात्रावृत्ति बाट १३ विद्यार्थी छात्रवृत्तिबाट लाभान्वित भएका छन्।
कक्षा १ देखी ५ सम्मका ४७३ दलित विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।तिनीहरुले ४०० का दरले जम्मा १ लाख ८९ हजार २ सय रुपैया छात्र र छात्रा दुबैले प्राप्त गरेका छन् ।

नगरपालिकाले यो व्यवस्था लागू गरेसँगै पहुँचका आधारमा नभई वास्तविक लक्षित वर्गले पारदर्शी रूपमा छात्रवृत्ति पाउन थालेका छन्।

नगरपालिकाका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शिक्षा शाखा अधिकृत धनि प्रसाद शर्माका अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा १ देखि ५ सम्मका सबै दलित छात्र तथा छात्रालाई पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
शर्माका अनुसार यो कार्यक्रमले प्रारम्भिक तहमै दलित समुदायका बालबालिकालाई विद्यालयसँग जोड्न ठूलो भूमिका खेलेको छ। उनले भने,
“दलित, विपन्न र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई प्राथमिकतामा राखेर छात्रवृत्ति वितरण गरिरहेका छौं। आर्थिक कारणले कोही पनि विद्यार्थी विद्यालय बाहिर नपरोस् भन्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो।”

उनका अनुसार कक्षा १–५ सम्मको छात्रवृत्ति कार्यक्रमले विद्यालयमा भर्ना दर बढाउन, नियमित उपस्थिति सुधार गर्न तथा बीचमै पढाइ छोड्ने समस्या घटाउन सहयोग पुगेको छ।नगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयहरूमा कानुनबमोजिम उपलब्ध १० प्रतिशत अनिवार्य छात्रवृत्ति प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै आएको छ।

यसलाई व्यवस्थित बनाउन नगरपालिकाले नगरस्तरीय छात्रवृत्ति छनोट परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ। यस परीक्षामार्फत दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका, शहीद परिवार तथा आर्थिक रूपमा कमजोर विद्यार्थीलाई प्राथमिकताका आधारमा छनोट गरिने व्यवस्था रहेको छ।

स्थानीय सरकारको यो कदमबारे जानकारी दिँदै तिलोत्तमा नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य तथा वन वातावरण तथा विपत् समितिका संयोजक सुरेन्द्र श्रीलेभने  , “हामीले नगरका हरेक नीति र कार्यक्रमलाई संवैधानिक प्रावधान र नगरको वस्तुगत आवश्यकताअनुसार समावेशी बनाउने गरेका छौँ। यो छात्रवृत्ति प्रणालीले विपन्न र पछाडि पारिएका विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन ठूलो मद्दत पुगेको छ।”

नगरपालिकाले छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रियालाई चलखेलमुक्त बनाउन पछिल्लो समय आफैंले परीक्षा लिने र अनलाइन पोर्टल मार्फत योग्यताका आधारमा कलेज तथा विद्यालय सिफारिस गर्ने प्रणालीसमेत अभ्यासमा ल्याएको छ।

सामाजिक विकास समिति सदस्य तथा कार्यपालिका सदस्य रवि सेन्चुरीले छात्रवृत्ति कार्यक्रमले दलित, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीको शिक्षामा पहुँच बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए। उनले भने , “शिक्षा सामाजिक रूपान्तरणको सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम हो। आर्थिक अभावका कारण कुनै पनि बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले नगरपालिकाले छात्रवृत्ति तथा आरक्षण कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। विशेषगरी दलित समुदायका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाइराख्न र गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न यी कार्यक्रम प्रभावकारी बनेका छन्।”

शिक्षा शाखाका अनुसार यसले छात्रवृत्ति वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्न मद्दत गरेको छ भने वास्तविक लक्षित विद्यार्थीले अवसर पाउने अवस्था सुनिश्चित भएको छ।यो आरक्षणले दलित समुदायका विद्यार्थीलाई प्रारम्भिक तहदेखि माध्यमिक तहसम्म निरन्तर अध्ययनमा टिकाइराख्न सहयोग पुगेको शिक्षा शाखाको भनाइ छ। नगरपालिकाका अनुसार यस व्यवस्थाले विद्यालयमा सामाजिक समावेशीकरण बढाएको छ।छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई अझ समावेशी र न्यायोचित बनाउन नगरपालिकाले गठन गर्ने छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिमा दलित कार्यपालिका सदस्यको प्रतिनिधित्व समेत अनिवार्य गरेको छ।

नगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत विद्यालय पूर्वाधार विकास, शैक्षिक गुणस्तर सुधार, शिक्षक क्षमता अभिवृद्धि तथा छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा पनि शिक्षा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको नगरपालिकाले जनाएको छ।
सामुदायिक विद्यालय सरकारी ३६ वटा,संस्थागत विद्यालय (निजी) ४२ वटा विद्यालय छन् ।अहिले तिलोत्तमाका संस्थागत विद्यालयहरूमा २३ हजारभन्दा बढी र सामुदायिक विद्यालयहरूमा १९ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्।

यसले नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा दलित समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गरेको शिक्षा शाखाले जनाएको छ। निर्णय प्रक्रियामा समुदायको प्रतिनिधित्व बढेपछि छात्रवृत्ति वितरण अझ पारदर्शी भएको नगरले बताएको छ।

नगरपालिकाका अनुसार छात्रवृत्ति कार्यक्रमले आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका विद्यार्थीलाई ठूलो राहत दिएको छ। विशेषगरी दलित तथा विपन्न समुदायका विद्यार्थीले नियमित अध्ययन जारी राख्न सकेका छन्।

तिलोत्तमा नगरपालिका नगरप्रमुख रामकृष्ण खाणका अनुसार संस्थागत विद्यालयहरूमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको छ र यसले हजारौं विद्यार्थीलाई लाभ पुर्‍याएको छ।

नगरप्रमुखले आफ्नो सेवा–सुविधाबाट समेत ‘नगरप्रमुख छात्रवृत्ति’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्। एक वर्षमा १४९ जना विद्यार्थीले उक्त छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका थिए।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा तिलोत्तमा नगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। शिक्षा शाखामार्फत छात्रवृत्ति कार्यक्रमसँगै शैक्षिक गुणस्तर सुधार, विद्यालय पूर्वाधार विकास, शिक्षक क्षमता अभिवृद्धि तथा बालमैत्री शिक्षण वातावरण निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्।

तिलोत्तमाका अभिभावक का अनुसार छात्रवृत्तिले आर्थिक भार कम भएको छ। नगरपालिकाले यस्ता कार्यक्रमलाई अझ विस्तार गर्नुपर्छ।”
छात्रवृत्ति वितरणसँगै करियर परामर्श, प्राविधिक शिक्षामा पहुँच र उच्च शिक्षासम्म निरन्तर सहयोगको व्यवस्था गरिए दलित समुदायको शैक्षिक अवस्था अझ सुदृढ बन्न सक्छ।

तिलोत्तमा नगरपालिकाले दलित तथा विपन्न विद्यार्थीलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरेका छात्रवृत्ति, आरक्षण र समावेशी नीति कार्यक्रमहरूले शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ। सामुदायिक विद्यालयदेखि संस्थागत विद्यालयसम्म लागू गरिएको यी कार्यक्रमले दलित समुदायका बालबालिकालाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन सहयोग पुर्‍याएको छ।नगरपालिकाले आगामी दिनमा यी कार्यक्रमलाई अझ विस्तार र प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

तिलोत्तमा नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको छात्रवृत्ति, आरक्षण तथा समावेशी शिक्षा कार्यक्रमले दलित, विपन्न तथा पछाडि पारिएका समुदायका विद्यार्थीलाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको देखिन्छ। सामुदायिक विद्यालयमा दलित विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष छात्रवृत्ति, संस्थागत विद्यालयमा १० प्रतिशत अनिवार्य छात्रवृत्ति तथा लक्षित वर्गका लागि आरक्षणको व्यवस्था स्थानीय सरकारको समावेशी शिक्षाप्रतिको प्रतिबद्धताको उदाहरण बनेको छ।

यद्यपि, विद्यालय तहमा मात्र सीमित नभई उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, सीप विकास तथा करियर परामर्शसम्म यस्ता कार्यक्रमलाई विस्तार गर्न आवश्यक देखिन्छ। साथै, छात्रवृत्ति वितरणको पारदर्शिता, नियमित अनुगमन र लक्षित समुदायको निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता सुनिश्चित गर्दै नीतिगत रूपमा थप सुदृढ बनाइएमा यसको प्रभाव अझ व्यापक बन्न सक्छ।

शिक्षा केवल व्यक्तिगत उन्नतिको माध्यम मात्र होइन, सामाजिक रूपान्तरण र समानताको आधार पनि हो। त्यसैले शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने तिलोत्तमा नगरपालिकाको यो पहललाई दीर्घकालीन, दिगो र परिणाममुखी बनाउँदै लैजानु आजको आवश्यकता हो। यसले संविधानले परिकल्पना गरेको समान अवसर, सामाजिक न्याय र समावेशी विकासको लक्ष्य हासिल गर्न थप टेवा पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।