काठमाडौं । ‘जेनजी’ सहिद र २०४६ सालयताका अरु सहिदबीच विभेद भएको प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा पुगेको एक विवादमा सरकारलाई छलफलमा डाकेको छ ।

सर्वोच्चमा सोमबार (असार १५) भएको सुनुवाइपछि सरकारलाई छलफलमा डाकिएको हो । न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले आउँदो असार २२ गतेका लागि सरकारलाई छलफलमा उपस्थित हुन आदेश भएको हो । सरकारले सहिद–सहिदबीचमै असमान व्यवहार गरी दूरगामी प्रभाव पार्ने किसिमका निर्णय गरेको दाबीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु लुइँटेल र द्वन्द्वपीडित अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणले यही असार १२ गते सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।

जेनजी प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भई सहिद घोषणा भएका व्यक्ति तथा परिवारलाई फोटोसहितको परिचयपत्र, अनुदान, जीवन निर्वाह भत्ता, सालिक निर्माणलगायत निर्णय गरिए पनि अरु सहिदका हकमा उस्तै प्रकृतिको विषयमा उच्च अदालत पाटनले दिएको आदेश समेत कार्यान्वयन नभएको प्रश्न रिटमा उठाइएको थियो ।

रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता लुइँटेलका अनुसार, माग गरिएको अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा विषयवस्तुको प्रकृति र गाम्भिर्यता समेतलाई विचार गर्दा दुवै पक्षबीच छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न मनासिब हुने भनेर असार २२ गतेका लागि छलफलमा डाकिएको हो । त्यसदिन सरकारका निकाय र रिट निवेदकबीच छलफल भई निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने विषयको टुंगो लाग्ने छ ।