काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी तीन प्रतिष्ठित संस्थाले सर्वोच्च अदालतका तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको तथा अस्वीकार गरे महाअभियोग लगाउने धम्की दिइएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने कुनै पनि कदमले नेपालको विधिको शासन र लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको जनविश्वासमा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिएका छन्।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच (एचआरडब्लू) र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे)ले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई पदबाट राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको तथा अस्वीकार गरे महाअभियोग लगाइने धम्की दिइएको विश्वसनीय जानकारी प्राप्त भएको दाबी गरेका हुन्।

विज्ञप्तिअनुसार चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेपछि तीन वरिष्ठ न्यायाधीशमाथि यस्तो दबाब सिर्जना भएको बताइएको छ।

तीनै संस्थाले बहालवाला तीन वरिष्ठ न्यायाधीश रहँदारहँदै चौथो वरीयताका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिनुले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने नेपालको लामो अभ्यासबाट विचलन भएको टिप्पणी गरेका छन्।

उनीहरूले न्यायाधीश शर्माविरुद्ध उजुरी परे पनि ती उजुरीमाथि कुनै अर्थपूर्ण सार्वजनिक परीक्षण नगरी संसदीय सुनुवाइ समितिले नियुक्ति अनुमोदन गरेको भन्दै त्यसप्रति पनि प्रश्न उठाएका छन्।

संयुक्त विज्ञप्तिमा बहालवाला न्यायाधीशलाई जबरजस्ती राजीनामा गराउने वा महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाएर सर्वोच्च अदालतको संरचना परिवर्तन गर्ने प्रयास भएको भन्ने रिपोर्ट प्राप्त भएको उल्लेख गरिएको छ।

तीन संस्थाले नेपालको संविधानअनुसार महाअभियोग प्रक्रिया सुरु भएलगत्तै सम्बन्धित न्यायाधीश निलम्बनमा पर्ने भएकाले स्पष्ट संवैधानिक आधारबिना महाअभियोगको प्रयोग वा त्यसको धम्कीले अदालतको संरचना, कार्यसम्पादन र विचाराधीन मुद्दामाथि समेत प्रभाव पार्न सक्ने जोखिम औंल्याएका छन्।

उनीहरूले नेपालको संविधानले तोकेका आधारबाहेक महाअभियोगको राजनीतिक प्रयोग न्यायिक स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप हुने बताएका छन्। यस्ता प्रयास नेपालमा यसअघि पनि न्यायपालिकालाई कमजोर पार्ने सन्दर्भमा देखिएको उनीहरूको दाबी छ।

विज्ञप्तिमा गत वैशाखमा सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गरी गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गरेको विषयप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

तीनै संस्थाले उक्त संशोधनले न्यायिक नियुक्तिमा अनुचित राजनीतिक प्रभाव बढाउने जोखिम सिर्जना गरेको र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता तथा विधिको शासनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड कमजोर पार्न सक्ने बताएका छन्।

आईसीजेका वरिष्ठ कानुनी तथा नीति निर्देशक इयान सेइडरम्यानले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता विधिको शासनको आधारशिला भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता विधिको शासनको एउटा आधारशिला हो र मानवअधिकार संरक्षणको लागि अपरिहार्य रक्षाकवच हो। नेपालको न्याय प्रणालीमा गरिने कुनै पनि सुधारले अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र अखण्डतालाई बलियो बनाउनुपर्छ, कमजोर होइन।’

त्यस्तै, ह्युमन राइट्स वाचकी एसिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास न्यायाधीशको व्यक्तिगत निष्ठामा मात्र नभई नियुक्ति प्रक्रियाको पारदर्शिता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामा पनि निर्भर रहने बताएकी छन्। उनले राजनीतिक प्रभाव देखिने नियुक्ति वा बर्खास्तीले न्याय प्रशासनप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउने र विधिको शासनलाई क्षति पुर्‍याउने चेतावनी दिएकी छन्।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपनिर्देशक इसाबेल लासेले न्यायिक सुधारको उद्देश्य राजनीतिक प्रभाव बढाउने नभई अझ स्वतन्त्र, सबल र जनविश्वास प्राप्त न्यायिक संस्था निर्माण गर्नु हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेकी छन्।

तीन संस्थाले नेपाल सरकारलाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता संरक्षणका लागि चार बुँदे सुझावसमेत दिएका छन्। उनीहरूले स्पष्ट संवैधानिक आधार र कानुनी प्रक्रियाबाहेक न्यायाधीशमाथि महाअभियोगको प्रक्रिया अघि नबढाउन तथा राजीनामाका लागि कुनै पनि प्रकारको दबाब नदिन आग्रह गरेका छन्।

त्यस्तै, प्रधानन्यायाधीशलगायत न्यायिक पदमा पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र योग्यतामा आधारित नियुक्ति प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न, संवैधानिक परिषद् ऐनमा गरिएका संशोधनलाई खुला संसदीय प्रक्रियामार्फत पुनरावलोकन गर्न तथा न्यायिक नियुक्तिलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्ने कानुनी संरचना निर्माण गर्न सुझाव दिएका छन्।

साथै, भविष्यमा गरिने न्यायिक सुधार नेपालको संविधान, विधिको शासन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डअनुरूप न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र न्याय प्रशासनप्रतिको जनविश्वास सुदृढ गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने उनीहरूको जोड छ।