काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई थप प्रभावकारी बनाउन सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ संशोधन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

आयोगको साउन ५ गते बसेको बैठकको निर्णयअनुसार साउन ७ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई संशोधनका लागि औपचारिक सिफारिससहित पत्र पठाइएको हो। उक्त सिफारिसको बोधार्थ प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति तथा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पनि पठाइएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले ऐनमा कारागार वा हिरासतमा रहेका महिला कैदी तथा थुनुवाले पनि सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार उपभोग गर्न सक्ने गरी विशेष व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गरेको छ। यस्तो व्यवस्थाको कार्यविधि सरकारले तोकेबमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी संस्थामा कार्यरत पुरुष कर्मचारीको पत्नी सुत्केरी हुने अवस्थामा सम्बन्धित कर्मचारीलाई सुत्केरीअघि वा पछि पारिश्रमिकसहित ४५ दिन प्रसूति स्याहार बिदा दिने व्यवस्था गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ।

आयोगले गर्भवती महिलाका लागि हानिकारक ठहरिएका कामबाट जोगाउन कार्यस्थलमा प्रजनन स्वास्थ्य संरक्षणसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ। साथै, ऐनअन्तर्गत हुने कसुरका कारण पीडित बनेका व्यक्तिको स्वास्थ्य उपचार र जीवनयापन खर्च कसुरदारबाट भराइने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ।

यसका अतिरिक्त ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्ने तथा प्राकृतिक विपद्, महामारीजस्ता जटिल परिस्थितिमा गर्भवती र सुत्केरी महिलाले विशेष संरक्षण पाउने अधिकार कानुनमै स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गर्न आयोगले नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।