जनकपुरधाम । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ नेतृत्वको सरकारी वार्ता टोली र हिन्दूवादी सङ्गठनका प्रतिनिधिबीच १३ बुँदे सहमति भएको छ ।

शनिबार राति जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा सम्पन्न वार्तापछि भएको सहमतिबारे धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलले जानकारी दिए । आन्दोलनरत हिन्दू सम्राट सेनालगायत संयुक्त हिन्दू मोर्चाले धार्मिक सद्भाव, सामाजिक शान्ति तथा राष्ट्रिय पहिचानसँग सम्बन्धित १३ बुँदे मागपत्र पेस गरेपछि सोही आधारमा सहमति भएको हो ।

सहमतिअनुसार नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने विषयमा तीन महिनाभित्र सर्वदलीय छलफल प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । साथै, धार्मिकस्थलमा हतियार प्रदर्शन तथा उत्तेजक गतिविधि नियन्त्रण गरिने र मठ, मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा तथा चर्चमा जडान गरिएका ध्वनि विस्तारक उपकरणको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्दै आवश्यक धार्मिक गतिविधिमा मात्रै सीमित ध्वनि प्रयोग गर्न व्यवस्था मिलाइन

यस्तै, धार्मिकस्थलमा बसोबास गर्ने व्यक्तिको अभिलेखीकरण गरिने, विदेशी नागरिकको हकमा सम्बन्धित निकायमार्फत निगरानी र व्यवस्थापन गरिने तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत धार्मिक, साम्प्रदायिक वा जातीय द्वेष फैलाउने व्यक्तिमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गरिने सहमति भएको छ ।

सुनसरीको देवानगञ्ज घटनापछि पक्राउ परेकाहरूको मुद्दा पुनरावलोकन गरी आवश्यक निर्णय लिने, आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको उपचारको व्यवस्था गर्ने तथा धार्मिक आयोगहरूको औचित्य, आवश्यकता र कानुनी आधारको पुनरावलोकन गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ

त्यसैगरी, आन्दोलनमा सहभागी नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, नेपाली नागरिकता वितरण प्रक्रियाको छानबिन गर्ने, विदेशी नागरिकसँग सम्बन्धित विषयमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने तथा मदरसा, मस्जिद र अन्य धार्मिक संस्थामा प्राप्त हुने आर्थिक स्रोतको अनुगमन गरी पारदर्शिता कायम गर्ने सहमति भएको छ। आवश्यक परे कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने पनि सहमतिमा उल्लेख छ ।

वार्तामा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई, गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतो, प्रतिनिधिसभा सदस्य मनिष झा, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मनोजकुमार साह तथा हिन्दू सम्राट सेनालगायत हिन्दूवादी सङ्गठनका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए