काठमाडौं । निजी तथा आवासीय विद्यालय संघ नेपाल (प्याब्सन)ले चैत महिनाको शुल्क मिनाहा गर्न सरकारको निर्णय स्वागत योग्य भएको तर आफूहरूलाई पनि सरकारले केही राहत दिनुपर्ने बताएकोे छ ।

सरकारले आइतबार कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट प्रभावित भएकाहरुलाई राहत घोषणा गर्दा माध्यमिक तहसम्मका निजी स्कुलहरुले एक महिनाको शुल्कमा आवासबाहेक अरु छुट दिन निर्देशन दिएको थियो ।

प्याब्सनका अध्यक्ष टिकाराम पुरीले बैंकबाट ऋण लिएका विद्यालयहरूलाई एक महिनाको बैंक ब्याज मिनाहाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । जग्गा र भवन भाडामा लिएका विद्यालयहरूलाई एक महिनाको भाडा नलाग्ने व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्ने अध्यक्ष पुरीको माग छ ।

सरकारले भने असंगठित क्षेत्रका श्रमिकहरूसँग एक महिनाको घर भाडामा नलिन घरधनीहरूलाई आग्रह गरेको छ ।

यता, अभिभावक संघले भने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गरेको छ । अभिभावकको पक्षमा विगतमा भएका निर्णयको पूर्ण कार्यान्वयन नभएको भन्दै संघले यस्तो आशंका व्यक्त गरेको हो ।

सरकारले निर्णय गर्नुअघि सरोकारवालासँग छलफल नगरेकाले पनि कार्यान्वयनमा आशंका बढेको अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष केशव पुरीको भनाइ छ । सरकारको निर्णय सही भएपनि कार्यान्वयन हुनेमा भने आफूहरु ढुक्क नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

अभिभावकको पक्षमा भएको निर्णय कार्यान्वयनमा सरकारले तादरुकता देखाउनुपर्नेमा अध्यक्ष पुरीले जोड दिनुभयो ।