काठमाडौं ।

संघीय संसदको बजेट अधिवशेन शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ ।

अधिवेशनको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै विपक्षी नेताहरुले सरकारका असफलताहरु उधिने भने सत्तापक्षका नेताले सरकारको प्रतिरक्षा गरे ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवाले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचार, सांसद ‘अपहरण’ र अध्यादेश प्रकरणमा संलग्न रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शासन गर्ने राजनीतिक र नैतिक आधार गुमाइसकेको बताए ।

सांसद अपहरणकान्ड र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुलाई तत्काल पदमुक्त गरी कानुनी कठघरामा ल्याउन उनले माग गरे ।

पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले कोरोनाबाट सिंगो देश त्रसित भइरहेको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले नियोजितरुपमा विवादास्पद अध्यादेशहरु ल्याएको आरोप लगाए ।

उनले कोरोना महामारी नियन्त्रण र आवश्यक तयारी तथा काममा सरकार पूर्णतः असफल भएको टिप्पणी गरे ।

न्यूनतम् स्वास्थ्य सामग्रीको अभावका बाबजुद् संकटको अवस्थामा उच्च मनोबल र मानवीय भावनाले ‘फ्रन्टलाइन’मा खटिएर काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीको प्रसंशा गर्दै कोरोना महामारीविरुद्ध एकजुट भएर लड्न सबै पक्षलाई आह्वान गरे ।

अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले देउवासँग लय मिलाउँदै लोकतन्त्र र संविधानविपरीतका गम्भीर हर्कत गर्ने प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताए ।

संविधान र लोकतन्त्रविरोधी अध्यादेशहरु ल्याएर सरकारले संवैधानिक निकाय कब्जा गर्ने र सांसद अपहरण गर्ने कार्य गरेको आरोप पनि उनले लगाए ।

पूर्वअर्थमन्त्रीको अनुभव सम्हालेका डा. भट्टराईले कृषि, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई केन्द्रित गरेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन आग्रह गरे ।

मानवताविरोधी कार्यमा संलग्न रहेको आरोप

राजपा नेपालका सांसद राजेन्द्र महतोले संकटको बेला जनताको जीवनरक्षा गर्नुको सट्टा सरकार सांसद अपहरण र भ्रष्टाचारजस्ता मानवताविरोधी कार्यमा संलग्न रहेको आरोप लगाए ।

विपक्षी दलको आरोपको प्रतिवाद गर्दै सत्तारुढ नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले संसदको चालू अधिवेशनमै सांसद अपहरणको यथार्थ बाहिर आउने भन्दै आफ्नो दल कुनैपनि प्रकारको आपराधिक गतिविधिको पक्षमा नरहेको जिकिर गरे ।

उनले कारोनाविरुद्धको लडाइँ प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढाउन सबै दल मिलेर संसदबाट आधार तयार गर्नुपर्ने बताए ।

सांसदहरु दुर्गा पौडेल, प्रेम सुवाललगायतले बैठकलाई सम्बोधन गर्दै कोरोना महामारी नियन्त्रणको लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको आरोप लगाए ।