काठमाडौँ
लकडाउनको बेलामा करदातालाई राजस्व दाखिला गर्न बाध्य नपार्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र डा। मनोजकुमार शर्माको इजलासले आगामी असार १५ गतेभित्र विवरणका साथै कर दाखिला गर्नु भन्ने आन्तरिक राजस्व विभागको आदेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सुरुमा जेठ २५ गतेभित्र कर दाखिला गर्नु भनी सूचना निकालेको विभागले पछि त्यसलाई संशोधन गरेर असार १५ गते पुर्‍याएको थियो । कर तिर्ने अवस्था नभएको र वातावरणसमेत प्रतिकूल रहेको भनी अधिवक्ताहरु सिर्जना अधिकारी र अधिवक्ता थानेश्वर काफ्लेसमेतले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।