सरकारले विचारनै नगरिकिन निर्णय लिएको भन्दै सत्तारुढ नेकपाकै अखिल नेपाल किसान महासंघले विरोध जनाएर किसान मारा निर्णय तत्काल सच्याउन तथा फिर्ता लिन आग्रह पनि गरेको छ । भूमाफिया र दलाललाई सजिलो बनाउने गरी कित्ताकाट फुकुवा गरिएको ठहर महासंघको छ । महासंघले यस निर्णयले दुःखी र आक्रोसित तुल्याएको जनाएको छ ।

किसान महासंघका संयोजक हरि पराजुली र सहसंयोजक चित्रबहादुर श्रेष्ठले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विगतको निर्णय उल्ट्याइनु सरकारको गम्भीर लापरबाही भएको टिप्पणी गरेका छन् । विज्ञप्तिमा खेती योग्य कृषि भूमिको समेत पुनः कित्ताकाट सुरु हुनुले नेपाली किसानहरुलाई दुःखी र आक्रोशित बनाएको उल्लेख छ ।

कृषि भूमिको कित्ताकाट र खण्डीकरण तत्काल रोक्न र वैज्ञानिक भूउपयोग सम्बन्धी आवश्यक नियमावली तथा निर्देशिकाहरु यथाशीघ्र जारी गरी वैज्ञानिक भूउपयोग ऐनको अबिलम्ब कार्यान्वयन गर्न माग गर्द विज्ञप्तिमा यस्ता किसानविरोधी हर्कतहरु नदोहोराउन चेतावनी दिइएको छ ।

कित्ताकाट फुकुवाको निर्णयले भूमाफिया तथा दलालहरुलाई पोस्ने किसान महासंघको ठहर छ । सरकारको निर्णयले नेपालको कृषि भूमिलाई खण्डीकरण गर्ने, गैर कृषि क्षेत्रमा उपयोग हुने अवस्था सिर्जना गर्ने, कृषि भूमिलाई व्यापारको वस्तु बनाउने, गरिब किसानहरुलाई आफ्नो जमिन बलजफ्ती सस्तोमा बेच्न बाध्य बनाई भूमाफिया तथा दलालहरुलाई पोस्ने र नेपाललाई खाद्य संकटको दिशातर्फ उन्मुख गराउने काम भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले यही भदौ १८ गते जग्गाको कित्ताकाट फुकुवाको निर्णय गरेकी थिइन् । यो निर्णय भदौ २२ गते मात्र सार्वजनिक भएपछि किसान महासंघ आक्रोसित बनेको हो ।

तीन वर्षअघि तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले जग्गाको खण्डीकरण रोक्न भन्दै कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसलगत्तै जग्गा दलालहरुले कित्ताकाट खुलाउन दबाव दिँदै आएका थिए । त्यही दबाबमा परेको सरकारे अन्ततः निर्णय लिएरै छाडेको ठहर महासंघको छ ।

जग्गाको कित्ताकाट नहुँदा अंशबन्डा गर्नेहरुले दुःख पाएको र चोर बाटोबाट कारोबार हुन सक्ने जोखिम बढेकाले फुकुवा गर्नु परेको स्पष्टोक्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरुले दिएका छन् ।