काठमाडौं – संसद् विघटनविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफ्नै इजलासमा तोकेका छन् । विघटन असंवैधानिक भएको दाबीसहित परेका १२ रिटको पहिलो सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नै इजलासमा तोकेका हुन् ।

१३ वटा रिट परेकामा एउटा संवैधानिक इजलासका लागि भनेर दर्ता भएकोमा आज उक्त इजलास तोकिएको छैन । नेकपामा आन्तरिक विवाद बढेपछि नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले ‘मनोमानी’ रुपमा संसद विघटन गरेपछि सांसद र कानुन व्यवसायीहरुले रिट दर्ता गरेका थिए ।

प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले विघटनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरकालीन वा अन्तरिम आदेश हुनसक्छ भने कारण देखाउ आदेशमात्रै जारी गरेर सबै निवेदनहरुलाई ठूलो आकारको इजलासमा पेस गर्नु भनी आदेश पनि गर्नसक्छ ।