काठमाण्डौ – सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको कारणबारे लिखित जवाफ मागेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार (आज) भएको संवैधानिक इजलासपछि सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयसँग संसद् विघटन गर्नुपर्ने कारण माग गरेको हो ।

यस्तै सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्ले संसद् विघटनका लागि गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको स्वीकृतिको सक्कलप्रति मगाउन र संसदबाट पनि सबै दलको प्रतिनिधित्वको कपी माग गर्न आदेश दिएको छ । शुक्रबारकाे संवैधानिक इजलासमा अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, अधिवक्ता रुद्र शर्मा, अधिवक्ता बद्री झा, अधिवक्ता सरोज घिमिरे अधिवक्ता कुलबहादुर बोगटी, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, दिनेश त्रिपाठीलगायतले बहस गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको इजलासमा शुक्रबार सुनुवाइ भएको हो ।