काठमाडौं – नेकपा एमालेले लुम्बिनी प्रदेशसभाका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको छ।

प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य लीला गिरीले सोमबार रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्। सत्तापक्षका तर्फबाट सांसद गिरीले दायर गरेको रिट दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए। उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइको लागि भोलिलाई पेशी तोकिएको पनि दाहालले बताए।

मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकारले साउन २७ गते आह्वान भएको प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन रोक्न आइतबार अधिवक्ता प्रवेश केसीलाई पठाएको थियो। उनले पेश गरेको रिट सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरले दरपीठ गरिदिएका थिए।

रिट निवेदनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम बहुमत प्राप्त दलको नेताका रुपमा पोखरेल गत वैशाख १९ गते नियुक्त भएको दाबी गर्दै दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने जिकिर गरिएको छ।

विपक्षी गठबन्धनले भने अल्पमतका बाबजुद असंवैधानिक रुपमा पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरिएको दाबी गर्दै प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आव्हानको मागसहित प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई समावेदन दिएका थिए।

विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरुको माग अनुसार प्रदेश प्रमुखले साउन २७ गतेका लागि प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका छन्। विशेष अधिवेशनमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ।

प्रदेशसभामा बहुमत नरहेकै कारण बजेटसमेत पारित नहुने प्रस्ट देखेर सरकारले प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गर्दै अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो। प्रदेश सभामा हाल कायम ८० सांसदमध्ये मुख्यमन्त्री पोखरेलको दल नेकपा एमालेसँग ३८ सांसद छन्।

विपक्षी गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १८, जसपाका ३ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना गरी ४१ जना सांसद छन्। विपक्षी गठबन्धनले अविश्वास प्रस्तावमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेको छ।