काठमाडौँ : सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई पेशागतरुपमा जिम्मेवार बनाउन उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले शिक्षकका दलीय सङ्गठन खारेजीको प्रस्ताव गरेको छ ।

आयोगले शिक्षामा अति राजनीतिकरणले गुणस्तरमा गम्भीर नकारात्मक असर परेको ठहरसहित कुनै पनि विद्यालय शिक्षकले कुनै पनि राजनीतिक दलको पार्टी सदस्यता तथा पदाधिकारी हुन नपाउने र भएमा शिक्षक पद स्वतः नरहने गरी कानूनी प्रबन्ध गर्न सुझाएको हो ।

“दलैपिच्छेको शिक्षक युनियनले शिक्षाको गुणस्तर खस्काउनमा र विद्यालयमा दलीय राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउनमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएकाले राजनीतिक दलसम्बद्ध शिक्षक युनियन व्यवस्था अविलम्ब खारेज गर्ने तर पेशागत हितका लागि ट्रेड युनियनको रुपमा सबै दलको एउटा साझा शिक्षक सङ्घ राख्ने नीति अपनाउनुपर्छ ।” आयोगको मस्यौदा प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “शिक्षक सङ्घले शिक्षकको पेशागत हक हितका विषयबाहेक अन्य विषय अन्य गतिविधि कानूनतः निषेध गर्र्नुपर्छ ।”

हाल नेपाल शिक्षक महासङ्घ छाता संस्थाका रुपमा रहेको छ भने महासङ्घमा विभिन्न दलीय शिक्षक सङ्गठनका तर्फबाट प्रतिनिधित्व भइरहेको छ । राष्ट्रिय र प्रदेशगतरुपमा अस्तित्वमा रहेका सबै सत्तारुढ र विपक्षी दलनिकट शिक्षक सङ्घ क्रियाशील छन् ।

शिक्षा विभागको तथ्याङ्कअनुसार हाल मुलुकमा तीन लाख ५५ हजार शिक्षक र प्राध्यापक छन् । यसका अतिरिक्त ३८ हजार पूर्वप्राथमिक कक्षाका सहजकर्ता छन् । सामुदायिक र निजी गरी हाल कूल ३५ हजार ६०१ विद्यालय छन् ।

आयोगमा सदस्य रहेका महासङ्घका अध्यक्ष बाबुराम थापाले भने अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्दासम्म यी सुझाव त्यही रुपमा रहने निश्चित नहुने दाबी गरे। उनले भने, “हाम्रो आस्था आफ्नो ठाउँमा छ, विद्यालयमा हामी राजनीति गर्दनौँ तर सङ्गठनमा लाग्न पाउने हाम्रो अधिकार हो, त्यसलाई कसैले कुण्ठित गर्न सक्दैन ।”

दलीय राजनीतिबाट मुक्त पार्न प्रस्ताव गरिए पनि शिक्षकलाई आकर्षक सुविधा, तालीम, सम्मान, राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहनका लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारले नीति बनाउनुपर्ने आयोगको राय छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई अधिकारसम्पन्न र जिम्मेवार बनाउन प्रअहरुको बेग्लै दरबन्दी सिर्जना हुनुपर्ने भनिएको छ ।

आफूहरु आएका सुझावलाई समेटेर अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्न लगातार छलफलमा रहेको तर संविधानको मर्मअनुसार समाजवाद उन्मुख शिक्षा प्रणाली र गुणस्तरीय शिक्षाको चाहनालाई सम्बोधन गराउन राजनीतिकरण र व्यापारीकरणलाई खुल्ला राख्ने पक्षमा नरहेको आयोगका सदस्य विमल फुयाँलले बताए ।

समग्र शिक्षाको एउटा दूरगामी दृष्टिकोण निर्माण गरी नेपाल सरकारलाई नयाँ शिक्षा नीति र संरचनासहित समसामयिक सुझाव प्रस्तुत गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत असार ३२ गतेको निर्णयबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठन भएको भएको आयोगको यही पुस २१ गते अवधि सकिँदैछ ।

शिक्षामा बढ्दो निजीकरण तथा व्यापारीकरण रोक्न र सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न आयोगले निजी विद्यालयलाई क्रमशः सेवामूलक बनाउने लगायत सुझाव तयार गरेको छ ।

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले सामुदायिक विद्यालयमा नै आफ्ना छोराछोरी पढाउने र निजीमा लगानी गर्न नपाउने, सरकारी सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने हरेक व्यक्तिका छोराछोरीलाई दुई वर्षभित्र सामुदायिक विद्यालयमै भर्ना गर्नुपर्ने मस्यौदा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रासस