काठमाडौं । शिक्षकहरूले अब राजनीति गर्न नपाउने भएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित २४ सदस्यीय उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा अयोगले तयार पारी प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन लागेको अन्तिम प्रतिवेदनमा यस्तो प्रावधान राखिएको समाचार स्रोतले जनाएको छ ।

धेरैजसो शिक्षक कुनै न कुनै पार्टीमा आबद्ध हुने र खुला राजनीति गर्ने क्रम बढेपछि आयोगले शिक्षकलाई राजनीति गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको बुझिएको छ ।

यसै गरी उक्त प्रतिवेदनमा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्न वार्षिक रुपमै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । शिक्षा क्षेत्रको भौतिक सुधार गरी वार्षिक करिब २० अर्ब रुपियाँ बजेट छुट्टयाउन माग गरिएको छ ।

निःशुल्क अनिवार्य, शिक्षक दरबन्दी, प्रधानाध्यापकको ५ वर्षे करार नियुक्तिलगायतका विषय कार्यान्वयन गर्न करिब २ खर्ब ९० अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

मन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीसँग बजेटको बारेमा छलफल गरेका थिए।

पर्सि मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाउने तयारी गरिएको करिब ४ सय पेज लामो प्रतिवेदनमा सबै प्रकारका विद्यालयलाई एक दशकभित्र एउटै ढाँचामा ल्याउने विषय उल्लेख गरिएको छ ।

सबै किसिमका विद्यालयलाई सेवामूलक बनाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको आयोगका एक सदस्यले जानकारी दिए । यसअघि तयार गरेको खाकामा आगामी ७ वर्षभित्र सबै निजी विद्यालयलाई ट्रस्ट वा गुठीमा लैजाने उल्लेख गरिएको थियो ।

निजी विद्यालयको लबिङपछि ३ वर्ष थपेर १० वर्ष कायम गरिएको छ । सो प्रावधानको निजी विद्यालयको संगठन प्याब्सन र राष्ट्रिय प्याब्सनले विरोध जनाउँदै आएका छन् । उनीहरुले यस्तो प्रावधान भए आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

यसै गरी उच्च शिक्षाअन्तर्गत विभिन्न विश्वविद्यालयले गठन गरेको सेवा आयोग विघटन गरी एकीकृत सेवा आयोग निर्माण गर्ने उल्लेख छ । विश्वविद्यालयमा राजनीतिक प्रवेशमा रोक लगाइएको छ । सबै विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको आधार योग्यता र सक्षमता आधार तय गरिएको छ ।

उक्त प्रतिवेदनमा प्राविधिक शिक्षामा लगानी बढाउने सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षाको सहज पहँुच बनाउने, प्रदेशका प्रादेशिक प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्ने, औद्योगिक संघसंस्थासँग साझेदारी बढाउनेलगायतका विषय उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगले विद्यालय शिक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । वालविकास कक्षासहित सबै तहका शिक्षकको योग्यता बढाउने (जसअनुसार आधारभुत तहको शिक्षकको योग्यता न्यूनतम स्नातक र माध्यमिक तहको शिक्षकको योग्यता स्नातकोत्तर) उल्लेख छ ।

एक सदस्यका अनुसार योग्यता नपुगेका शिक्षकको हकमा अध्यापन गर्न अवसर दिने व्यवस्था उल्लेख छ । यस्तै विषयगत अध्यापन अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउने, हरेक ५ वर्षमा सो अध्यापक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

शिक्षकको हकमा अवकास नहुन्जेलसम्म एउटै विद्यालयमा काम गर्ने प्रवृत्ति खारेज गरेको छ । आयोगको प्रतिवेदनमा हरेक ५ वर्षमा शिक्षक सरुवा हुने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । यस्तै पाँच वर्षसम्मका लागि सबै विद्यालयमा करारमा प्रअ नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगको अर्को महत्वपूर्ण विषयमा सन् २०३० सम्ममा माविसम्म अनिवार्य गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।

यसै गरी शिक्षक स्वयम् र सरकारी ढुकुटीबाट तलब सुविधा खाने व्यक्तिले नै सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना सन्तान नपढाउने विरोधाभासपूर्ण अवस्थालाई हटाउन नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनमा शिक्षक स्वयम्ले तुरुन्तै र सरकारी ढुकुटीबाट तलब सुविधा खाने हरेक व्यक्ति र राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ताले एक वर्षपछिदेखि अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा नै आफ्ना सन्तान पढाउनुपर्ने बाध्यकारी कानुनी अवस्था ल्याउने तयारी गरेको छ ।

शिक्षा नीति तय गरी सिफारिस गर्न सरकारले ४ महिनाको अवधि तोकेर शिक्षामन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतामा २४ सदस्यीय आयोग गठन गरिए पनि आयोगको अवधि गत मंसिर १६ गते सकिएपछि सरकारले ३७ दिन म्याद थपेर यही पुस २२ गतेभित्र प्रतिवेदन दिन निर्देश गरेको थियो ।
नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ।